पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज कंत्राटी पद्धतीच्या कामगारांकडून करून घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या कामगारांना कसल्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत व पिळवणूक केली जाते. त्यामुळे या पद्धतीच्या विरोधात देशव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामगार संघटनांच्या शिखर संस्थेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी करण्यात आला.
आॅल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स फेडरेशनचे (संलग्न ऐक्टू ) दुसरे तीन दिवसीय अखिल भारतीय खुले अधिवेशन डेंगळे पूल येथील श्रमिक भवन येथे शनिवारी सुरू झाले. पुणे महापालिका कामगार युनियन या अधिवेशनाची निमंत्रक आहे. ज्येष्ठ कामगार नेते शामलाल प्रसाद अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. तमिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांतील अनेक कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. पुणे महापालिका कामगार युनियनच्या सरचिटणीस मुक्ता मनोहर यांच्या हस्ते अधिवेशनाचे उद््घाटन झाले. त्या म्हणाल्या, केंद्र सरकारचे स्वच्छ भारत अभियान हे तकलादू व निव्वळ दिखाऊ स्वरूपाचे आहे. नेतेमंडळींनी हातात झाडू घेऊन स्वत:ची प्रतिमा तयार करण्याचा हा प्रकार आहे. अशा कामांमधून कंत्राटी कामगारांचे तसेच कायम कामगारांचेही शोषणच होत असते. कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकार धर्मवाद, प्रांतवाद, जातीयवाद, आतंकवाद वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशातील सर्व कामगारांनी एकत्र येऊन तो हाणून पाडला पाहिजे.
स्वागत व प्रास्ताविक उदय भट यांनी केले. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या ७४ वर्षांच्या कालावधीत केलेल्या कामाचा त्यांनी धावता आढावा घेतला. मिलिंद रानडे यांनी मुंबई महापालिकेतील कचरा उचलण्याचे काम कंत्राटी पद्धतीने करणाऱ्या कामगारांना कायम करण्यासाठी मुंबई महापालिकेत दिलेल्या लढ्याची माहिती दिली. बारमाही चालणाºया कामात खाजगीकरण व ठेकेदारी पद्धतीचा अवलंब करता येणार नाही असे ते म्हणाले. ज्येष्ठ कामगार नेते क्लिफटंन, बाळासाहेब सुरूडे व अन्य नेत्यांची भाषणे झाली. तीन दिवसीय या अधिवेशनाचा २७ आॅगस्टला समारोप होणार आहे.खुल्या अधिवेशनात कंत्राटी कामगार पद्धती म्हणजे गुलामगिरीची प्रथा पुन्हा सुरू करण्याचाच प्रकार असल्याची टीका करून त्याविरोधात देशव्यापी लढा सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. त्याशिवाय देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्य सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, कामगार संघटनांना कोणताही कामगार विषयक कायदा करू नये असे ठराव मंजूर करण्यात आले.