पुणे : शनिवारवाड्याच्या शंभर मीटर परिघातील जुन्या वाड्यांचा पुनर्विकास व नवीन बांधकामांना परवानगी याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून, या परिसरातील बांधकामांवरील बंदी उठविण्यासाठी लवकरच केंद्र सरकारला राज्याकडून प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
पुणे महापालिका अधिकारी व शहरातील आमदार यांच्या बैठकीनंतर पाटील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले, या भागातील बांधकामावरील असलेली बंदी हटविण्यासाठी काय करता येईल? यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे गांभीर्याने या विषयाकडे पाहत आहे. केंद्र सरकारचा हा कायदा असल्याने त्याचा फेरविचार करण्याबाबत राज्याकडून शिफारस करण्यात येणार आहे.
कसब्यासह शहरातील अन्य पेठांमधील जुन्या वाड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारच्या स्तरावर चर्चा सुरू असून, लवकरच याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान येरवडा येथील महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड व नागपूर चाळीचे पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वायुदल आणि महापालिकेच्या अधिकारी यांची एकत्रित बैठक बोलावून या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
महापालिकेच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या नदीकाठ सुधार व सुशोभीकरण प्रकल्पात काही वृक्ष व बहुतांशी झुडपं काढावी लागणार आहे. तरीही त्याच्या जागी अधिकचे झाडे लावून ती वाढवली जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या कंत्राटमध्ये नमूद आहे, त्यामुळे विरोधकांनी चिंता करू नये, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तर जायका प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारच करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मेट्रो प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होणार असून, त्याचे काम अंतिम टप्प्यात. तर मेट्रोचा ३३ किमीचा पहिला संपूर्ण टप्पा साधारण मार्च २०२४ अखेरपर्यंत पूर्ण होईल असेही पाटील यांनी सांगितले.