प्रशासनाच्या करवाढीवर स्थायी समितीची कु-हाड, पुणेकरांना दिलासा

प्रशासनाने सुचवलेली घरपट्टीतील १५ टक्के वाढ ब-याच चर्चेनंतर अखेर स्थायी समितीने फेटाळली. थकबाकी वसुलीवर भर देण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली. त्याचबरोबर दंडात सवलत देण्याविषयी काही करता येईल का, तशी अभय योजना महिनाभरासाठी आणता येईल का, यावरही विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे - प्रशासनाने सुचवलेली घरपट्टीतील १५ टक्के वाढ बºयाच चर्चेनंतर अखेर स्थायी समितीने फेटाळली. थकबाकी वसुलीवर भर देण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली. त्याचबरोबर दंडात सवलत देण्याविषयी काही करता येईल का, तशी अभय योजना महिनाभरासाठी आणता येईल का, यावरही विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.प्रशासनाच्या या करवाढीला समितीच्या सर्वच सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. सुरुवातीला आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांना त्यासाठी तयार केले होते. १५ टक्के नाही तर १० टक्के तरी करवाढ करावी, या आयुक्तांच्या मागणीला स्थायी समिती सदस्य, तसेच पक्षनेत्यांनी मान्यता दर्शवली होती. मात्र पडद्याआड अनेक हालचाली झाल्या व अखेर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला करवाढ मागे घेण्याचा निर्णय घ्यावाच लागला. ते नाहीत म्हटल्यावर समितीमधील अन्य पक्षांच्या सदस्यांनीही करवाढ नकोच, असे मत व्यक्त केले व ही करवाढ फेटाळली गेली.स्थायी समिती अध्यक्ष मोहोळ यांनी करवाढ फेटाळली असल्याची माहिती दिली. मिळकत कराची सुमारे २ हजार ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात तब्बल १ हजार २०० कोटी रुपये तर फक्त दंडाचीच रक्कम आहे. दंडाच्या रकमेत काही सवलत जाहीर केली तर त्यातून किमान ३०० ते ४०० कोटी रुपये वसूल होऊ शकतात. त्याप्रमाणे योजना तयार करून समितीला देण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे, असे मोहोळ म्हणाले.पाणीपट्टीचीही ५०२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात अनेक बडे लोक आहेत. त्यांनी न्यायालयात दावे केले आहेत. त्यांच्यासाठी लोकअदालतीसारखे उपक्रम घ्यावेत व त्यातून तडजोड करून वसुली करावी, अशी सूचना समितीमधील काही सदस्यांनी केली असल्याची माहिती मोहोळ यांनी दिली.पाणीपट्टीमध्ये गेल्या ३ वर्षांपासून दरवर्षी ५ टक्के वाढ होत आहे. आणखी १० वर्षे ती होणार आहे, मात्र ज्यासाठी ही वाढ केली ती पाणी योजना अजूनही सुरू झालेली नाही, याकडे काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिलीप बराटे व प्रिया गदादे यांनी थकबाकी वसूल झाल्याशिवाय कोणतीही करवाढ करू नये, असे पत्रच मोहोळ व आयुक्तांना दिले.करवाढीला सर्वच सदस्यांनी विरोध केला. आयुक्तांनी करवाढीतून १३५ कोटी रुपये जास्तीचे जमा बाजूस गृहित धरले आहेत. ते पैसे जमाच होणार नसल्याने आता त्यांचे अंदाजपत्रक तेवढ्या रकमेने गडगडले आहे. ती तूट थकबाकी वसुलीतून भरून काढण्याचे ठरवण्यात आले. समिती सदस्यांनी अंदाजपत्रकात बदल करण्याचे सर्व अधिकार मोहोळ यांच्याकडे दिले आहे. आता समितीचे अंदाजपत्रक लवकरच सर्वसाधारण सभेला सादर करण्यात येईल.