हिंजवडी : केंद्र शासनाच्या नोटबंदीचा परिणाम जमीन खरेदी-विक्रीवर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे हिंजवडीतील दुय्यम निबंधक कार्यालयात पाहायला मिळत आहे. जमीन खरेदीविक्री व दस्त नोंदणीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे चित्र आहे. यामुळे गुंठेवारी करून मालामाल झालेले, तसेच जमीन खरेदी-विक्रीतून लाखो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या मध्यस्थांचे धाबे दणाणले आहे. आपल्याकडील काळा पैसा कशा प्रकारे लपवावा याची चिंता कार्यालयाच्या परिसरात होत आहे. आयटी पार्क, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांची हद्द जवळ असल्याने हिंजवडीसह परिसरात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदीविक्री केली जात आहे. माण, मारुंजी, नेरे, कासारसाई, जांबे परिसरात गुंठेवारी वाढली आहे. यामुळे पडेल त्या किमतीत या ठिकाणी प्लॉट मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदार तयार असतात. यातच हा परिसर महापालिकेत समाविष्ट होणार असल्याची चर्चा असल्याने येथील जमिनीच्या किमती अधिक वाढल्या आहेत. यातूनच काळ्या पैशांची देवाण-घेवाण मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते. हिंजवडीतील रहिवासी क्षेत्रातील जागेचा भाव २५ लाखापर्यंत असून, इतर क्षेत्रासाठी १५ ते २० लाखांपर्यंत आहे. परंतु सरकारी दप्तरी मात्र रहिवासी क्षेत्राचा दर ८ लाख ३९ हजार, तर शेती ना विकास दर ७ लाख २७ हजार रुपये दाखवला जातो. प्रत्यक्ष व्यवहार करताना सरकारी मूल्यांकनाप्रमाणे जमिनीची किंमत दाखवून मुद्रांक शुल्क आकारून व्यवहार पूर्ण केला जातो. इतर रक्कम रोख स्वरूपात घेतली जाते. यातूनच कोट्यवधींचा व्यवहार येथे होत असतो. सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे अशा व्यवहारावर पूर्णपणे आळा बसला आहे. परिणामी दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या आवारात शुकशुकाट आहे. रोजच्या प्रमाणात येथील व्यवहार जवळपास ८० टक्क्यंहून कमी झाले आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील लिपिक व्ही. व्ही. तपस्वी यांनी सांगितले की, शासनाच्या या निर्णयाचा परिणाम येथील व्यवहारावर निश्चित झाला असून, पुढील काळातही याचा परिणाम राहणार आहे. जमिनीच्या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळालेल्या विक्रेते व शेतकऱ्यांची देखील यामुळे बिकट अवस्था आहे. (वार्ताहर)
नोटबंदीमुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात घट
By admin | Updated: November 17, 2016 03:36 IST