पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत तोडगा काढला जाईल. अशी घोषणा हिवाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केल्यामुळे पिंपरी चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे. शहरातील पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईची टांगती दूर होईल. या आशेने शहरवासियांचे अधिवेशनातील पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर संपादित जागांचा प्राधिकरणाने ताबा घेतलेला नव्हता. तसेच शेतकऱ्यांच्या मूळ सात-बारा उताऱ्यावरही बदल केलेले नव्हते. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि प्राधिकरण हद्दीतील बांधकामे अधिकृत की अनधिकृत आहेत, यापेक्षा ज्यांनी गुंठा, अर्धागुंठा जागा खरेदी करून जागेवर बांधकामे केली आहेत, ती नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकार अधिवेशनात निर्णय घेईल. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक नगररचना अधिनियमात आवश्यक ते बदल घडवून आणले जातील. अशी घोषणा महसूल मंत्री खडसे यांनी केली. तसेच आरक्षणाच्या जागांवरील अनधिकृत बांधकामांना मात्र अभय दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरात नदीपात्र हद्दीतील पूरनियंत्रण रेषेत येणारी अनधिकृत बांधकामे, संरक्षण खात्याने प्रतिबंधित केलेल्या रेडझोन क्षेत्रातील बांधकामे, महापालिकेची परवागनी न घेता केलेली बांधकामे अशी विविध प्रकारची अनधिकृतम बांधकामे आहेत. (प्रतिनिधी)
खडसे यांच्या घोषणेमुळे दिलासा
By admin | Updated: December 16, 2014 04:22 IST