शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

पीएमपीचे ठेकेदारांकडील चालक संपावर

By admin | Updated: June 30, 2017 04:10 IST

पुणे महानगर परिवहन (पीएमपी) मंडळाला भाडेतत्त्वावर बस पुरवणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या चालकांनी गुरुवारी अचानक संप पुकारला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : पुणे महानगर परिवहन (पीएमपी) मंडळाला भाडेतत्त्वावर बस पुरवणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या चालकांनी गुरुवारी अचानक संप पुकारला. पीएमपीकडून कंपनीला होणारा दंड चालकांकडून वसूल करण्याच्या कंपनीच्या धोरणाविरोधात हा संप पुकारण्यात आला. पीएमपीला कसलीही पूर्वसूचना न देता पुकारण्यात आलेल्या या संपामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली. प्रवाशांनाही याचा त्रास सहन करावा लागला.पीएमपीच्या ताफ्यात सुमारे ६५३ बस खासगी कंपन्यांकडून घेतलेल्या आहेत. एकूण ५ ठेकेदारांनी या बस पुरवल्या आहेत. या बस थांब्यावर थांबत नसतील, तर त्यांना दंड करण्याचा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी बसवर जीपीएस यंत्रणा बसवली आहे. त्यातून त्यांना थांब्यावर कोणती बस थांबली नाही, हे लक्षात येते. या पद्धतीमुळे गेल्या काही महिन्यांत कंपन्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर दंड झाला आहे. मात्र, त्याचमुळे बस थांब्यावरच थांबण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे.हा दंड चालकांकडून वसूल करण्याचा निर्णय कंपन्यांनी घेतला. चालक बस थांब्यावर थांबवत नाहीत; त्यामुळे दंडाची जबाबदारी त्यांचीच आहे, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे जीपीएस यंत्रणेत त्रुटी असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येते. मात्र, चालक म्हणून मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत दंड करणे म्हणजे आर्थिक पिळवणूक आहे, असे चालकांचे म्हणणे आहे. ते त्यांनी ठेकेदारांकडे मांडण्याऐवजी थेट संपच पुकारला. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था विस्कळीत झाली. दुपारी ३ वाजता संप सुरू झाला.संपाची माहिती मिळताच मुंढे यांनी तत्काळ पर्यायी व्यवस्था सुरू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. सायंकाळी गर्दीच्या वेळेस ते स्वत: पुणे स्टेशन व अन्य काही गर्दीच्या मार्गांवर फिरत होते. गेल्या काही महिन्यांत पीएमपीच्या मालकीच्या जादा बस रस्त्यावर आल्या आहेत. त्याचाही त्यांना फायदा झाला. १ हजारापेक्षा जास्त बस संपानंतरही मार्गांवर होत्या. ठेकेदारांच्या बस बीआरटी मार्गांवरून धावणाऱ्या आहेत. मुंढे यांनी पीएमपीच्या मालकीच्या बस बीआरटीच्या बाहेरून सुरू केल्या. त्यामुळे प्रवाशांची अडचण कमी होण्यास मदत झाली.चालकांनी बस बंद ठेवल्या यासंबंधी ट्रॅव्हलटाइम कार रेंटल कंपनीचे मंदार हिंगे यांनी सांगितले, की जीपीएस यंत्रणा बरोबरच आहे, असे समजून प्रशासन दंड करीत आहे. हा दंड अवाजवी आहे. तो जमा करणे कंपनीलाही परवडणारे नाही. त्यामुळे चालकांकडून काही प्रमाणात दंड आकारण्याबाबत विचार सुरू होता. तसे होण्याच्या भीतीने चालकांनी बस बंद ठेवल्या. प्रशासनाने या यंत्रणेचा विचार केला पाहिजे.