पुणे : पालिका अधिकारी व कर्मचाºयांच्या सुरक्षेसाठी तसेच दबावविरहीत कामासाठी आचारसंहितेची आवश्यकता अधोरेखीत करुन आठ दिवसात त्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे महापौर मुक्ता टिळकांचे आश्वास हवेतच विरले आहे. जलपर्णीच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर उद्भवलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील अभियंता संघाने काम बंद आंदोलन पुकारले होते. महापौरांनी विविध पक्षांचे नेते, अधिकारी आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना यासंदर्भात आठ दिवसात आचारसंहिता तयार करण्याचे आश्वासन दिल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, आंदोलनामधील गांभिर्य जाताच आचारसंहिता समिती स्थापन करण्याच्या चर्चा हवेतच विरल्या आहेत.
शहरातील विविध तलावांमधील जलपर्णी काढण्याची निविदा आठपट दराने आल्या होत्या. यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्यावतीने करण्यात आला होता. यासंदर्भात महापौरांच्या दालनामध्ये दोन्ही पक्षांनी बैठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान, कॉंग्रेसचे नगरसेवक रविंद्र धंगेकर यांनी अतिरीक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकरांना चोर संबोधले होते. या वेळी दोन्ही पक्षांचे नगरसेवक उपस्थित होते. त्यावर चिडलेल्या निंबाळकरांनी थेट नगरसेवकांची लायकी काढली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी त्यांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली होती. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांनी निषेध सभा घेऊन एक दिवसाचे पेनबंद आंदोलनही केले होते. यासोबतच अभियंता आणि अधिकारी तसेच कामगार संघटनांनी नगरसेवकांनी अधिकाºयांशी कसे वागावे, सुरक्षित आणि दाबवाशिवाय कामकाज करता यावे, यासाठी आचारसंहिता तयार करण्याचे आश्वासन मिळेपर्यंत पालिकेतील बैठकांवर आणि सभांवर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर झालेल्या विविध बैठकांना पालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त वगळता कोणतेही अधिकारी उपस्थित राहिले नव्हते. स्थायी समितीच्या १४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीसही अधिकारी उपस्थित नव्हते.
त्यामुळे ही परिस्थिती आणखी चिघळू नये, तसेच यामधून तोडगा काढण्यासाठी महापौर मुक्ता टिळक यांनी 14 फेब्रुवारी रोजी पालिकेतील सर्व गटनेते आणि अधिकाºयांची बैठक बोलावली. या बैठकीला उपमहापौर डॉ. सिदार्थ धेंडे, आयुक्त सौरभ राव, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांच्यासह अतिरीक्त आयुक्त, सर्व अधिकारी आणि पालिकेतील कामगार व अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तब्बल दीड तास चाललेल्या चर्चेनंतर यासंदर्भात आचारसंहिता तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी समितीची स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीमध्ये सर्व पक्षांचे गटनेते, मुख्य विधी सल्लागार, अतिरिक्त पालिका आयुक्त, नगरअभियंता, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी सदस्यांचा समावेश केला जाणार होता. मात्र, अद्यापही ही समिती अस्तित्वात आलीच नाही. ही समिती नेमकी कोणी स्थापन करायची आहे याची जबाबदारीच निश्चित न केल्याने समितीच अस्तित्वात येऊ शकली नाही.
महापौरांनी आठ दिवसात समिती नेमण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. मात्र, दिड महिना उलटत आला तरी ही समिती अस्तित्वात आली नाही. त्यामुळे आंदोलन केलेल्या कामगार व अधिकारी संघटनांची केवळ आश्वासनावर बोळवण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापुर्वी जवळपास महिनाभराचा कालावधी हातामध्ये असताना याबाबत कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे कारभाºयांच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित झाल्याचे बोलले जात आहे.