राजू इनामदार
पुणे : आपत्तीच्या काळात कसोटी लागणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा शहराला फारसा उपयोग नाही, हेच गुरुवारी झालेल्या कालवाफुटीने सिद्ध केले. गर्दीपासून मदतीपर्यंत कशाचेही व्यवस्थापन या काळात पुरेशा प्रभावीपणे झालेले नाही, असाच या काळात तिथे काम करणाºया स्थानिक कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे.
घटना घडल्यानंतर पावणेअकरा वाजता त्याची माहिती महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख गणेश सोनुने यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून समजली. त्यांनी त्याबाबत तहसील कार्यालयाला कळवले. त्यानंतरचे आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम सर्व यंत्रणांना जागे करण्याचे, त्यांच्याशी समन्वय ठेवण्याचे, ते घटनास्थळी गेले आहेत किंवा नाही हे पाहण्याचे, त्यांचे काम सुरू झाले आहे की नाही ते तपासण्याचे आहे असे सोनुने यांचे म्हणणे आहे. त्याप्रमाणे आपण अग्निशमन विभाग, वाहतूक शाखा, पोलिस, वीज वितरण मंडळ, आरोग्य विभाग, महापालिकेची त्या विभागातील क्षेत्रीय कार्यालये, त्यांचे प्रमुख अधिकारी यांना कळवले असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर या सर्व यंत्रणांनी घटनास्थळी त्वरीत उपस्थित राहणे, व कामाला सुरूवात करणे गरजेचे होते.प्रत्यक्षात तसे झाले नाही असे घटनास्थळी गेलेले स्थानिक नगरसेवक धीरज घाटे यांनी ठामपणे सांगितले. काहीवेळाने तिथे शिवदर्शन मधील नगरसेवक आबा बागूल त्यांच्या कार्यकर्त्यांसमवेत आले. शंकर पवार, आनंद रिठे हे स्थानिक नगरसेवकही तिथे आले. त्यानंतर पोलिस व अग्निशमन दलाची वाहने तसेच मनुष्यबळ तिथे आले. मात्र त्यांच्या कामात नियोजन नव्हते. पोलिसांचे काम बघ्यांची गर्दी नियंत्रीत करण्याचे, मात्र त्यांच्यातील काही पोलिस पाणी घुसले त्या वसाहतींमध्ये जाऊन तिथे अडकून पडलेल्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होते. वाहतूक शाखेने वाहतूक नियंत्रण करणे गरजेचे असताना ते गर्दी नियंत्रीत करत होते. तर अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाण्याचा लोंढा इतका जोराचा येत होता की बराच वेळ काय करायचे तेच सुचत नव्हते. यंत्रणा उपस्थित झाल्या, मात्र सगळेच मदतकार्याला गुंतले. थोड्याच वेळात तिथे मदतीला जाणारे व मदतीची गरज असणारे एकत्रच होऊन गेले. पुराच्या काळात आवश्यक असणारी लाईफ जॅकेटस् वगैरे आणलेलीच नव्हती. त्यामुळे जवानांनी वाहनात असलेले दोरखंड वापरून मदत कार्य सुरू केले. त्याचीही गर्दी झाली. बघे त्यात घूसू लागले. त्यामुळे जे मदत करत होते त्यांना ती नीट करताही येईना. दरम्यानच्या काळात पाटबंधारे विभागाबरोबर संपर्क साधून कालव्यात पाणी सोडणे बंद करणे गरजेचे होते. पाण्याचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर सुरूच होता असे स्थानिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.