पुणे : धनादेश न वटल्याप्रकरणी कंपनीच्या संचालकाला एकूण रक्कमेच्या दुप्पट तब्बल 3 कोटी 2 लाख 77 हजार 700 रुपयांचा दंड व त्यावर दरमहा 9 टक्के व्याज द्यावे असा आदेश लष्कर न्यायालयाचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी धनाजी जयसिंग पाटील यांनी दिला आहे. तसेच दंड रकमेचा भरणा न केल्यास तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
निगोशिएबल इन्स्टूमेंट ऍक्ट च्या कलम 138 अन्वये विजय खाडे यांनी जयहिंद पाँलिमर प्रा.लि व इतर यांच्याविरुद्ध एक कोटी 51 लाख 38 हजार 850 रुपये रकमेचा धनादेश न वटल्याने लष्कर न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. फिर्यादी खाडे यांनी जयहिंद पाँलिमर प्रा.लि जुन्नर तालुका औद्योगिक, सहकारी वसाहत येथील कंपनी चालविण्याकरिता घेतली होती. कंपनीचे खाते हे फिर्यादी बघत होते. राज्यातील जिल्हा परिषदांना पीव्हीसी पाईप बनवून तो विकण्याचा व्यवसाय कंपनी करीत होती. एक वर्ष कंपनीने पाईप पुरवठा केल्यानंतर फिर्यादींनी कंपनीचे कामकाज करण्याचे थांबविले होते. बँकेचे सर्व व्यवहार परत कंपनी व त्यांचे संचालक पाहू लागले.
त्यामुळे मागील वर्षी जो काही व्यवहार कंपनीने परस्पर जिल्हा परिषदांकडून उचलले होते. फिर्यादी यांना धनादेश रक्कम येणे बाकी असल्याचे कंपनीस कळविले असता कंपनीने त्यांना धनादेश दिला होता. तो धनादेश फिर्यादींनी बँकेत भरला असता न वटता परत आला होता. तेव्हा फिर्यादी यांनी लष्कर न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात फिर्यादीच्या वकिलांनी दाखल केलेले साक्षीपुरावे व लेखी युक्तिवाद ग्राहय धरुन न्यायालयाने कंपनीचे संचालक देवीचंद भरत तांबे यांना फिर्यादीला दंडाची रक्कम देण्याचा आदेश दिला.
फिर्यादीच्या बाजूने ऍड विजयकुमार ढाकणे, ऍड राणी विजयकुमार ढाकणे व त्यांचे सहकारी ऍड सिद्धार्थ जाधव व ऍड सारिका पोटभरे यांनी काम पाहिले.