अनधिकृत बांधकाम प्रश्नाचे भांडवल
चिंचवड
पिंपरी : कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा, रखडलेला पवनासुधार प्रकल्प, जाचक शास्तीकर, महापालिका व प्राधिकरण परिसरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रश्न, झोपडपट्टी पुनर्वसन, पवना नदी पूररेषा आदी महत्त्वाचे प्रश्न चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात आहेत. अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रश्न सोडून अन्य कोणतेही प्रश्न राजकारणी मांडत नाहीत, ही बाब दुर्दैवाची आहे. केवळ अनधिकृत बांधकाम प्रश्नाचे भांडवल केले जात आहे.नव्याने निर्माण झालेल्या चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. मात्र, त्याकडे नेत्यांचे, उमेदवारांचे लक्ष नाही. केवळ चिंचवडचा विकास हाच ध्यास एवढेच ब्रीद घेऊन राजकारण खेळले जात आहे. मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्याशिवाय उमेदवारांनी स्वफुशारकी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मतदारसंघातून पवना नदी जाते. या नदीच्या ब्लू आणि रेड लाइनचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे नदीकाठचे प्लॉट विकसित करताना अडचणी येत आहेत. तसेच प्राधिकरण आणि महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे. केवळ याच प्रश्नावरून राजकारण खेळले जात आहे. पवना नदीसुधार कार्यक्रम कागदावरच आहे. या भागातील अनेक झोडपडयांचे पुर्नवसन झालेले नाही. तसेच या मतदार संघात समाविष्ट झालेल्या रावेत, किवळे, विकासनगर, मामुर्डी, वाकड या परिसराचा सुधारित विकास आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे वाल्हेकरवाडी, किवळे, रावेत भागात शेती झोन अद्यापही बदलले नाहीत. व्यक्तिगत टीकेवरच भर; मूळ प्रश्नांना बगलभोसरीपिंपरी : भोसरी मतदारसंघात रेडझोन, अनधिकृत बांधकाम, एमआयडीसी भागातील असुरक्षा, भाडेकरूंची पिळवणूक, वाहतूककोंडी, वाढत्या झोपडपट्ट्या, वाढती गुन्हेगारी आदीसह अनेक समस्यांचा विळखा पडला आहे. मात्र, यावर भाष्य न करता प्रतिस्पर्ध्यांवर व्यक्तिगत पातळीवर टीका करण्यात उमेदवार धन्यता मानत आहेत. नात्या-गोत्यांच्या राजकारणावर अधिक भर दिला जात आहे. मतदारसंघात शहरी, तसेच ग्रामीण भागाचा समावेश आहे. तसेच, शहरातील सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र येथेच आहे. शेकडो छोट्या व मोठ्या कंपन्या येथे आहेत. लष्कराची सर्वाधिक जमीन याच भागात आहे. ग्रामीण, शहरी व कामगार वर्ग सर्वाधिक आहे. लष्कराच्या संरक्षित क्षेत्रातील (रेडझोन) बांधकामांवर कारवाईच्या धास्तीने भोसरी व दिघी येथील शेकडो रहिवासी दिवस काढत आहेत. अनधिकृत बांधकामे मोठ्या संख्येने असल्याने मिळकतीसह शास्तीकर नागरिकांना भरावा लागत आहे. एमआयडीसी या औद्योगिक क्षेत्रात चोरी आणि लुटीचे प्रकार कायम आहेत. असुविधा आणि करांचा बोजा वाढत असल्याने अनेक कंपन्यांचे स्थलांतर होत आहे. कंपन्या बंद होत असल्याने कामगारांचा रोजगार आणि त्यावर अवलंबून असलेले लघुउद्योग ठप्प होत आहेत. एमआयडीसीतील सांडपाणी निचऱ्याची स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याने दूषित पाणी थेट नदीत सोडले जाते. खून, हाणामारी यांसारख्या घटनांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रलंबित प्रश्नांचा पडलाय विसरपिंपरीपिंपरी : विधानसभेवर निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी महापालिका स्तरावरील कामे करू नयेत. त्यासाठी महापालिका सक्षम आहे. शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या स्थानिक प्रश्नांबद्दल तोडगा काढावा. अशी अपेक्षा पिंपरी विधानसभा मतदार संघातील नागरिक व्यक्त करत आहेत. पिंपरी विधानसभा मतदार संघात काही भाग झोपडपट्टीचा आणि थोडा भाग आकुडीर्् प्राधिकरण उच्चभ्रू वस्तीचा आहे. झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन, आकुर्डी प्राधिकरणातील शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रलंबित प्रश्न तसेच अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण आणि अशा बांधकामांना आकारण्यात येणारी अवाजवी शास्ती हे या मतदार संघातील मतदारांना भेडसावणारे प्रश्न आहेत.जेएनयूआरएम योजनेअंतर्गत येथील झोपडपट्टीवासियांसाठी महापालिकेच्या पुढाकाराने पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात आला. परंतू सर्व झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. पुनर्वसन प्रकल्पाची कामे अर्धवट राहिली आहेत. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी विकास (जेएनयूआरएम) योजनेची मुदत संपुष्टात आली असली तरी शासनाच्या अन्य आवास योजना राबवून उर्वरित झोपडपट्टीवासियांना पककी घरे मिळावीत. अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. घरकुल प्रकल्पाचेही जेएनयूआरएमच्या निधीतून असेच अर्धवट काम झाले आहे. १३ हजार २५० घरांचा प्रकल्प होता, परंतू पहिल्या टप्यात केवळ ६ ७२० लोकांना घरकुल मिळाली आहेत.