वसतिगृह व्यवस्था मोडण्याचा डाव, एसएफआयचा आरोप

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांच्या मेस बंद करून रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

पुणे : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांच्या मेस बंद करून रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. हा शासन निर्णय वसतिगृह व्यवस्था मोडीत काढून आदिवासींचे शैक्षणिक भवितव्य उद्ध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधी दि. २८ आॅगस्ट २०१८ रोजी नाशिक येथील आदिवासी आयुक्त कार्यालयास स्टुडंटस फेडरेशन आॅफ इंडियाच्या वतीने (एसएफआय) घेराव घालण्यात येणार आहे.विद्यार्थ्यांना मिळणारा मासिक निर्वाह भत्ता ५००/८०० रुपये आणि किरकोळ वार्षिक शिष्यवृत्ती वर्षानुवर्षे मिळत नाही. वसतिगृहात इतर शैक्षणिक साहित्यांसाठी चालू असणारी थेट लाभाची योजना अपयशी ठरली आहे. ती रक्कम वेळेवर मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती समोर असताना ३०००/३५०० रुपये मासिक जेवणासाठी देऊन शासन विद्यार्थ्यांच्या जेवणाशी नव्हे तर शैक्षणिक भवितव्याशी खेळत आहे. या निर्णयानुसार वसतिगृह प्रशासनाची विद्यार्थ्यांच्याप्रति काही जबाबदारी राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना पैसे देण्याची जबाबदारी वसतिगृह प्रशासनाची रहाणार नाही तर ती जबाबदारी थेट महाराष्ट्र शासनाची राहणार आहे. त्यामुळे डीबीटी योजनेला विरोध करण्यात येत असल्याचे एसएफआयचे राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ यांनी सांगितले. या वेळी जिल्हा अध्यक्ष किरण हिले, उपाध्यक्ष संदीप मरभळ, सचिव विलास साबळे, समिती सदस्य राजू शेळके, नवनाथ मोरे उपस्थित होते.शासन पळ काढतेय४विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी शासकीय इमारती, जेवणाची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्याची जबाबदारी, वसतिगृहांतील शैक्षणिक सुविधा यापासून शासन पळ काढत असल्याची टीका या वेळी करण्यात आली.