लोकशाही दिन नावापुरताच!

सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी व अडचणी यांची न्याय व तत्परतेने शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून आयोजित केला जाणारा

पिंपरी : सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी व अडचणी यांची न्याय व तत्परतेने शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून आयोजित केला जाणारा ‘लोकशाही दिन’ नावापुरताच उरला असल्याची स्थिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पाहायला मिळत आहे. गेल्या आठ महिन्यांत केवळ सहा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यास नागरिकांची उदासीनता म्हणायची, की प्रशासनाची अनास्था, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यासंबंधीचे आदेश शासनाने डिसेंबर २००८ला दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी महापालिका मुख्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या स्थायी समिती सभागृहात अथवा आयुक्त कक्षाजवळील सभागृहात केले जाते. पूर्वी हा कार्यक्रम नेहरुनगर रस्त्यावरील कामगार भवनात आयोजित केला जात होता. लोकशाही दिनाच्या पंधरा दिवस अगोदर संबंधित व्यक्तीने महापालिका मुख्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात प्रत्यक्ष येऊन दोन प्रतींत अर्ज सादर करणे आवश्यक असते. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर या अर्जाचा ‘ई-मेल’ तक्रारीशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांना पाठविला जातो. यासह लोकशाही दिनाला हजर राहण्याची सूचना दिली जाते. अर्जदार नागरिकालाही कळविले जाते. आयुक्तांसह विविध विभागाचे अधिकारी लोकशाही दिन उपक्रमाला उपस्थित असतात. विशेषत: संबधित नागरिकांची तक्रार ज्या विभागाशी संबंधित असेल, ते अधिकारी लोकशाही दिनास हजर असतात. तक्रारींवर चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाते. मात्र, महापालिकेतील लोकशाही दिनास अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांत केवळ ६ तक्रार अर्ज प्राप्त झाले. या आठ महिन्यांतील सहा महिने तर अक्षरश: एकही अर्ज आला नाही. त्यामुळे लोकशाही दिनाचे आयोजनही करण्यात आले नाही. दरम्यान, ठरवून दिलेल्या वेळेत एक जरी अर्ज प्राप्त झाला, तरी लोकशाही दिनाचे आयोजन करावे लागते. मात्र, लोकशाही दिनासाठी १५ दिवस अगोदर अर्ज द्या, त्यानंतर प्रत्यक्ष हजर राहा, यापेक्षा महापालिकेच्या ‘सारथी हेल्पलाईन’वर काही नागरिक तक्रारी करू लागले. यासह आता दोन महिन्यांपासून क्षेत्रीय सभेचेही आयोजन होऊ लागले आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक येथेही तक्रारी मांडतात. (प्रतिनिधी)तक्रारी येण्याचे प्रमाण शून्यअधिकाऱ्यांकडून तक्रारींची कितपत दखल घेतली जाते? यामुळेही लोकशाही दिनी येणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण कमी होण्याचे कारण असल्याचे बोलले जात आहे. श्रीकर परदेशी आयुक्त असताना महिन्याला २० ते २२ तक्रारी प्राप्त होत होत्या अन् त्यावर तातडीने कार्यवाही होत असे. त्यामुळे नागरिकांनाही विश्वास होता. मात्र, आता लोकशाही दिन उपक्रमात तक्रारी येण्याचे प्रमाण शून्यावर आले आहे. त्यामुळे एक तर शहरवासीयांना कोणत्याच समस्या भेडसावत नाहीत, की तक्रार देऊनही दखल घेतली जात नसल्याचा अनुभव येत आहे. यापैकी एखादे कारण तक्रारी शून्यावर येण्यास कारणीभूत असावे का? याबाबत महापालिका प्रशासनाने शोध घेणे गरजेचे आहे. नागरिक व सामाजिक संस्था विविध समस्यांसंदर्भात आयुक्तांना निवेदने देतात. लोकशाही दिन, सारथी यांऐवजी थेट आयुक्तांनाच निवेदन देणे पसंत करतात. यामुळे निवेदनांचा भडीमार होत असतो. निवेदन देण्याचा काहींनी उद्योग सुरू केला आहे.$$्न्निशांतता समित्यांमध्येच समस्यांचा निपटारापिंपरी : पोलीस ठाण्यांमध्ये स्थापन केलेल्या शांतता समित्यांमध्ये तंटामुक्तीचे काम केले जाते; तसेच नागरिकांच्या समस्यांचा निपटारा होतो. त्यामुळे पोलिसांच्या वतीने प्रत्येक महिन्यात घेण्यात येणाऱ्या समस्या निवारण दिन उपक्रमास अल्प प्रतिसाद मिळू लागला आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी पोलिसांच्या वतीने समस्या निवारण दिन उपक्रम घेण्यात येतो. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त आणि सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा उपक्रम घेण्यात येतो. महिला दक्षता समितीचे पदाधिकारी, सदस्यसुद्धा या उपक्रमास आवर्जून हजेरी लावतात. महिनाभरात दाखल होणाऱ्या तक्रारींवर सुनावणी घेऊन प्रकरणांचा निपटारा केला जातो. हा उपक्रम नियमितपणे होत असला, तरी अलीकडच्या काळात समस्या निवारण दिनास उपस्थित राहणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. महापालिकेच्या लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर घेण्यात येणाऱ्या पोलिसांच्या या समस्या निवारण दिनाकडे नागरिक पाठ फिरवू लागले आहेत.