अमोल अवचिते
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी गट अ या संवर्गातील एकूण ८९९ पदाची सरळ सेवेने भरती होणार आहेत. स्वतंत्र निवड मंडळाकडून ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. या पद्धतीने पदे भरणे चुकीचे असून या महत्त्वपूर्ण पदाची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि विधान परिषदेचे आमदार अॅड. निरंजन डावखरे यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
एमपीएससी ही राज्यातील वर्ग १ व वर्ग २ या पदांची भरती प्रक्रिया राबविणारी घटनात्मक संस्था आहे. असे असूनसुद्धा अत्यावश्यक सेवा असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वर्ग १ च्या पदाची भरती प्रक्रिया स्वतंत्र निवड मंडळाकडून करणे हे असंविधानिक आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वर्ग १ या पदाची देखील भरती होणार असल्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच या दोन्ही पदांची भरती एमपीएससीकडून करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्काळ पदभरती आवश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वीचा आरोग्य विभागाच्या परीक्षांचा घोळ ताजा असतानाच वर्ग १ या महत्त्वाच्या पदासाठी पुन्हा स्वतंत्र निवड मंडळ नेमून सरकारला घोळात घोळ घालायचा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मागील परीक्षेचा निकाल रोखण्यात आला. पुन्हा असाच प्रकार घडला तर विद्यार्थ्यांनाच त्रास सहन करावा लागेल. त्यामुळे एमपीएससीकडून या पदाची भरती करावी. २१ मार्चची राज्य सेवा पूर्व परीक्षा पारदर्शकपणे घेऊन एमपीएससीने क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे जलद भरती प्रक्रिया राबवून परीक्षा घेता येऊ शकते असे विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
कोट
“एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था असताना स्वतंत्र निवड मंडळाकडून वर्ग १ च्या पदांची भरती करण्यात येऊ नये. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागात तत्काळ भरती करायची आहे. एमपीएससीमार्फत जलद प्रक्रिया राबवून पदे भरता येतील. अत्यावश्यक सेवा म्हणून याचा दुरुपयोग होऊ नये. वर्ग ४ च्या भरती प्रक्रियेतील घोळ सर्वांनाच माहिती आहे. वर्ग १ या पदाची जबाबदारी मोठी आहे. एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल.”
- अॅड. निरंजन डावखरे, आमदार, विधान परिषद.
कोट
“काही वर्षांपूर्वी आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची भरती करण्यास एमपीएससीला वेळ लागला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पद भरती एमपीएससीकडून काढून घेतली होती. तसा अधिकार सरकारला आहे. मात्र एमपीएससी ही स्वतंत्र संस्था असताना नवीन मंडळ नेमण्याची आवश्यकता नाही. एमपीएससीची परीक्षा घेण्याची नियमावली आहे. कोरोनामुळे सरकारला आरोग्य विभागात तात्काळ भरती करायची आहे. परंतु दीर्घ काळासाठी एमपीएससी या स्वतंत्र वैधानिक संस्थेकडूनच भरती प्रक्रिया राबविली गेली पाहिजे.”
-मधुकर कोकाटे, माजी अध्यक्ष, एमपीएससी.