पुणे : पाटील इस्टेट मधील जळीतग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या बुधवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हाधिकाºयांकडून केल्या जाणाºया मदतीइतकीच रक्कम त्यांना आता महापालिकेकडूनही मिळेल. आपत्तीग्रस्त कुटुंबांनी त्रस्त होऊन बुधवारी महापालिकेवर मोर्चा आणल्यानंतर हा निर्णय झाला.
उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत देता येत नसेल तर किमान वस्तुरूपात मदत करावी, अशी मागणी केली होती. मदतीसाठी ११ हजार रुपयांच्या वस्तू देण्याची मर्यादा ५० हजार रुपये करावी, असा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता. त्यावर तसेच मदतीवरही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे सर्व आपत्तीग्रस्तांनी महापालिकेवर मोर्चा आणला होता. सायंकाळी महापौर मुक्ता टिळक यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत पक्षनेत्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर उपमहापौर डॉ. धेंडे यांनी हा विषय चर्चेला आणला. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक, आयुक्त सौरभ राव, सर्व पक्षनेते या बैठकीला उपस्थित होते. आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली, मात्र त्यात काही नियम आड येत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर याबाबतीत धोरण मंजूर करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सहा हजार देणार४आपत्तीग्रस्तांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आपत्ती निवारण निधीमधून पूर्ण घर जळालेल्यांना ११ हजार व त्यापेक्षा कमी जळीतांना ६ हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.४तशीच मदत महापालिकेकडूनही करावी असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे आता आपत्तीग्रस्तांना त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात प्रत्येकी २२ हजार व १२ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.४महापालिकेने जळीतग्रस्तांची यादी जिल्हाधिकाºयांकडे पाठवावी, तसेच सर्व कुटुंबाची बँक खाती सुरू करून त्यात महापालिकेने पैसे जमा करावे असा निर्णय घेण्यात आला.