डीएसकेंच्या जामिनावर आज निर्णय, ६०० कोटींचे देणे; पंधरा हजार ठेवीदार असण्याची शक्यता

गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी़ एस़ कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी पूर्ण झाली असून

पुणे : गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी़ एस़ कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी पूर्ण झाली असून, विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश जे़ टी़ उत्पात हे बुधवारी निर्णय देणार आहे़ तोपर्यंत न्यायालयाने त्यांना अटक करू नये, म्हणून संरक्षण दिले आहे़. डी़ एस़ कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर बाजू मांडण्यासाठी सरकार पक्षाने मुदत मागवून घेतली होती़ त्याची सुनावणी मंगळवारी झाली़सहायक सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी न्यायालयात या अर्जाला विरोध करताना सांगितले की, डीएसके यांच्या एकूण ८ संस्था आहेत़ याशिवाय रिझर्व्ह बँकेकडे रजिस्टर नसलेल्या एकूण ३० फर्म आहेत़ आतापर्यंत एकूण १३४० तक्रारदारांनी आपल्या ठेवी परत मिळाल्या नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत़ अंदाजे एकूण १५ हजार ठेवीदार असण्याची शक्यता आहे़ त्यांची अंदाजे ६२२ कोटी रुपयांची देणी आहेत़ त्यांनी बांधकामासाठी ठेवी स्वीकारल्या असल्या, तरी बºयाच ठिकाणी १० ते २० टक्के बांधकाम झाले आहे. तरीसुद्धा ज्यांनी फ्लॅट खरेदी केला, त्यांचे कर्ज बँकांकडून कंपनीला देण्यात आले आहे़ अनेकांना फ्लॅटचा ताबा मिळाला नसला, तरी त्यांचे बँकेचे हप्ते सुरू झाले आहेत़ डीएसके हे ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी पुनर्गठीत करायला दबाव आणत आहे़ ठेवीदारांना त्यांचे पैसे हप्त्याने नको, तर एकदम परत हवे आहेत़ मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांनी व्याजासह मुद्दल परत केलेली नाही़ जानेवारी २०१७ पासून आतापर्यंत त्यांच्यावर ६६ खटले दाखल झाले आहेत़. रजिस्टार आॅफ कंपनीने यापूर्वीच पोलिसांना डीएसकेंच्या फर्ममधून ठेवी वळविण्यात आले असल्याचे दिसते असे पत्र पाठविले होते़ त्याचप्रमाणे लेखापरीक्षकांनी दिलेल्याअहवालात कंपनीने लोकांना मुदतीनंतर पैसे परत केलेले नाहीत़ बँकांकडून घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज दिलेले नाही़ त्याचप्रमाणे कर्मचाºयांचे पगार दिलेले नाहीत़ त्यामुळे कंपनीचे रेटिंग डीपर्यंत खाली गेले आहे़ असे त्यात म्हटले आहे़ कंपनीला तोटा, पण कुटुंबाला फायदा दाखविला आहे़शेअर टॉन्सफर करून कुटुंबाच्या नावावर करण्यात आल्या आहेत़ त्यात महत्त्वाची भूमिका डीएसके यांची आहे़ कंपनीवर बँकांचे १४०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे़ त्यामुळे हा सामाजिकदृष्ट्या मोठा गुन्हा असून त्याचा परिणाम महाराष्ट्र आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पडतो़ त्यामुळे त्यांना पोलीस कोठडीत घेऊन तपास करणे आवश्यक असल्याने जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला़ त्यानंतर न्यायालयाने यावर बुधवारी निर्णय देणार असल्याचे जाहीर केले़राजकारणी, लँडमाफियांना जमीन लाटायचीयअ‍ॅड़ श्रीकांत शिवदे यांनी डीएसके यांची बाजू मांडताना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले दिले़ त्यांनी सांगितले की, पोलिसांनी जमिनीचा दर हा सध्याच्या भावानुसार ठरविला नाही़ डीएसकेंंना या जमिनीतून ३५०० कोटी रुपये मिळू शकत असताना, पोलिसांनी हा दर रेडीरेकनर प्रमाणेच ठरविल्याचे दिसून येत आहे़ पोलीस माध्यमांना आणि गुंतवणूकदारांना चुकीची माहिती देत आहे़राजकीय नेत्यांना आणि लँडमाफियांना जमीन कमी दरात विकून गुंतवणूकदारांना पैसे देण्याऐवजी न्यायालयात खेटा मारायला लावायचा, हा पोलिसांचा उद्देश आहे़ पोलीस अधिकारी प्रसार माध्यमांना मुलाखती देऊन ठेवीदारांमध्ये तणाव निर्माण करीत आहेत़ आम्ही ठेवीदारांना पैसे कसे परत करणार याचा प्लॅन पोलीस आयुक्तांना दिला असतानाही, पोलिसांनी नोंदणी महानिरीक्षकांना डीएसके यांच्या जमीन व्यवहाराची नोंदणी आमच्या परवानगीशिवाय होऊ नये, असे पत्र दिले आहे़ त्यातून मालमत्ता विक्रीला बाधा येऊन ठेवीदारांना पैसे परत करण्यात अडचण येऊ शकते़ डीएसके यांनी गेल्या २ महिन्यांत २८ कोटी रुपये परत केले असून, १९८८ आणि २००६ मध्ये आपल्या सर्व ठेवीदारांचे पैसे परत केले होते़ जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळणार असून, व्यवहार होईपर्यंत आम्हाला अटी व शर्तीवर अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. त्यासाठी त्यांनी महिन्याला १५ ते १८ कोटी रुपये भरण्याची तयारी न्यायालयासमोर दाखवून अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी केली.तपास पूर्ण होईपर्यंत पोलिसांना प्रसार माध्यमांना माहिती देण्यास मनाई करावी़ पोलिसांनी सर्व कागदपत्रे, कॉम्प्युटर जप्त केल्याने ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती आता आमच्याकडे नाही़ त्या सर्व कागदपत्रांची प्रिंट अथवा ती माहिती पेनड्राइव्हर द्यावी, जेणे करून आम्ही ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करणे सोयीचे होईल, असे बचाव पक्षाने न्यायालयात केलेल्या अर्जांमध्ये म्हटले आहे़ सरकारी आणि बचावपक्षाच्या युक्तिवादानंतर बुधवारी अटकपूर्व जामिनावर निर्णय होणार आहे.