पुणे : स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीच्या ३०० सायकली विशेष क्षेत्रात उपलब्ध झाल्या आहेत तर महापालिकेच्या तब्बल ३ हजार सायकली एकाच वेळेस तेही संपूर्ण शहरात रस्त्यावर येणार आहेत. मात्र त्याला अजून किमान महिनाभर तरी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या योजनेच्या निमित्ताने स्मार्ट सिटी कंपनी व महापालिका यांच्यात सुरू झालेल्या रेस ची महापालिकेत जोरदार चर्चा आहे.शहरातील वाढत्या दुचाकींच्या संख्येला व त्यामुळे बहुसंख्य रस्त्यांवर सातत्याने होत असलेल्या वाहतूककोंडीला आळा बसावा यासाठी सध्या सर्वच थरातून सायकलच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जगभरातील अनेक शहरे सायकलस्नेही होत आहेत. त्यामुळेच पुणे महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन नगरसेवक आबा बागूल यांच्या पुढाकाराने सायकल शेअरिंग ही योजना जाहीर केली. मात्र त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. दोन वर्षांपूर्वी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पुन्हा एकदा स्मार्ट सिटी योजनेच्या अनुषंगाने सायकल शेअरिंगला गती दिली.मात्र नंतर स्मार्ट सिटीमध्ये महापालिका आयुक्त केवळ संचालक म्हणून शिल्लक राहिले. त्यामुळे त्यांनी ही योजना महापालिकेची योजना म्हणून पुढे आणली. १ लाख सायकली, ८ हजार सायकल स्थानके, ५३१ किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक, ३१ किलोमीटरचे ग्रीन ट्रॅक, सायकल कुठेही घ्या, काम झाले की नजिकच्या स्थानकात जमा करा, कार्डद्वारे पैसे अदा करा अशा अनेक गोष्टी या योजनेत आहेत. त्यासाठी काही परदेशी कंपन्यांनी तयारीही दाखवली आहे.मात्र त्याचवेळी स्मार्ट सिटी कंपनीनेही हीच योजना पुढे आणली. त्यासाठी पुणे विद्यापीठ हे विशेष क्षेत्र ठरवून घेतले. एका कंपनीकडून चाचणी तत्त्वावर म्हणून ३३ सायकली आणल्या व योजना प्रायोगिक म्हणून सुरूही केली. महापालिकेची भली मोठी योजना मात्र काही नगरसेवकांनी त्यात नेहमीप्रमाणे असंख्य शंका उपस्थित केल्यामुळे मागे पडली. यशस्वी होणारच नाही, पुण्यात चालणार नाही, ट्रॅक नसताना सायकली आणून करायचे काय, प्रशासनाने विशिष्ट कंपन्यांबरोबर आधीच बोलणी केली आहेत असे बरेच आक्षेप घेतले गेले. अखेर विरोधकांनी बराच काळ घेतल्यानंतर आता गोंधळात काही होईना पण ही योजना सभागृहात मंजूर झाली आहे. पाच परदेशी कंपन्यांबरोबर महापालिकेने सामंजस्य करार केला आहे. त्यांच्यापैकी काहींनी सुमारे ३ हजार सायकली प्रायोगिक स्तरावर शहरात आणण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठी तात्पुरती स्थानके तयार करण्यात येत आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीप्रमाणे ठराविक क्षेत्रातच नव्हे तर संपूर्ण शहरातच ही योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याची पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीचे क्षेत्र थोडे व सायकलींची संख्या कमी त्यामुळे त्यांना शक्य झाले, मात्र पुणे शहराचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्या लक्षात घेता फक्त ३०० सायकली आणल्या तर त्या दिसणारही नाहीत, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.पाच कंपन्यांच्या प्रतिसादानंतर प्रशासन आता कामाला लागले आहे. त्यांच्याबरोबर सामजंस्य करार करण्यात आला आहे. सायकलींसाठी महापालिका केवळ जागा व प्राथमिक सोयीशिंवाय अन्य काही देणार नाही, शुल्क म्हणून कमीतकमी पैसे आकारणे आदी अटी या सामंजस्य करारामध्ये असल्याची माहिती मिळाली. ५ पैकी २ कंपन्यांनी चाचणी म्हणून शहरात काही सायकली देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांच्या एकूण ३ हजार सायकली शहराच्या मध्यभागात फिरतील असा अंदाज करून त्याप्रमाणे जागा निश्चित करण्यात येत आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीचे क्षेत्र लहान आहे. पुण्यात ही योजना राबवायची म्हणून स्थानके तयार करणे, त्यासाठीचे अढथळे दूर करणे, स्थानके तयार करणे अशी बरीच मोठी पूर्वतयारी करावी लागणार आहे. ते काम सुरू आहे. सध्या पाचपैकी तीन कंपन्यांबरोबर महापालिकेने सामंजस्य करार केला आहे.- श्रीनिवास बोनाला, प्रकल्प अभियंता