लोकमत न्यूज नेटवर्क
नारायणगाव : येथे बेकायदेशीर व विनापरवाना रस्त्याचे खोदकाम केल्याप्रकरणी जुन्नर न्यायालयाच्या आदेशाने पुण्यातील मे. महेश गॅस एजन्सीवर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नारायणगाव शहरातील खोदकामापोटी जुन्नर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जुन्नर पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ४ पुणे, जिल्हा परिषद उपविभाग यांनी केलेल्या अंदाजपत्रका नुसार एकूण १ कोटी ७० लाख ३५ हजार २१५ रुपये भरपाई देण्याचे आदेश केले आहेत.
महेश गॅस एजन्सीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांची परवानगी न घेता नारायणगाव हद्दीतील पुणे- नाशिक महामार्ग लगत, हॉटेल पूनम ते कोल्हेमळा चौक, नारायणगाव ते खोडद रस्ता, वाजगे आळी ते मावळे आळी, हनुमान चौक ते नेवकर पूल, जुन्नर रस्ता ते गोकुळ दूध डेअरी रस्ता, खैरे आळी, अदत्त चौक ते शिवरोड, नारायणवाडी रस्ता या ठिकाणी कोणतीही परवानगी न घेता, विनापरवाना बेकायदेशीररित्या रस्त्याचे खोदकाम केले. तसेच १४ व्या वित्त आयोगातून चालू असलेल्या गटार लाईनच्या कामात नारायणगाव येथे साकार नगरी ते हनुमान चौक मार्गे नेवकर पूल दरम्यान गॅसचे फायबर पाईप टाकले. महेश गॅस एजन्सीने स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी शासनाची फसवणूक केली. तसेच कटकारस्थान केले. नागरिकांना येण्यास तेसच जाण्यास प्रतिबंध केला. यामुळे मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष मकरंद पाटे यांनी जुन्नर न्यायालयात याचिकेचा दाखल केली होती. याची दखल घेत महेश गॅस एजन्सी विरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश न्या. विशाल घोरपडे यांनी दिले. त्यानुसार नारायणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चौकट
१ कोटी ३१ लाखांचा ठोठावला दंड
याचिकाकर्ते आणि फिर्यादी मकरंद पाटे आणि माहिती अधिकार सेवा समितीचे तालुकाध्यक्ष तानाजी तांबे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, पंचायत समिती विभाग, तहसीलदार जुन्नर, जिल्हाधिकारी पुणे तसेच प्रदूषण महामंडळ यांच्याकडे महेश गॅस एजन्सीच्या विरुद्ध तक्रार केली आहे. या तक्रारी नुसार जुन्नर पंचायत समितीने नारायणगाव शहरातील रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी ३१ लाख ५४ हजार २६० रुपये, सार्वजनिक बांधकाम जुन्नर यांच्या अंतर्गत असलेल्या कामासाठी १६ लाख ८४ हजार ३७५ हजार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ४ पुणे यांनी त्यांच्या हद्दीतील कामापोटी ३ लाख १० हजार ५०० रुपये तेसच जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या रस्त्याच्या कामापोटी जिल्हा परिषद उपविभाग यांनी १८ लाख ८६ हजार ८० रुपये असे अंदाजपत्रक करून भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.