पुणे : कोरोनाने माणसांच्या जीवनशैलीत बदल केले तसे सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम झाला. मार्च २०२० पासूनच हा बदल सुरू झाला. टाळेबंदीत बहुसंख्य सरकारी कार्यालये ठप्पच होती. मोजक्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असायची. नागरिकांना प्रवेश जवळपास बंदच होता. मे पासून काही कार्यालये सुरू झाली, तेव्हापासूनच सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजातील बदल जाणवू लागले. आता ते कायमच झाले आहेत.
काही बदल याप्रमाणे -
-प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या व्हीडिओ कॉन्फरन्समध्ये वाढ
-प्रवेशद्वारांवर सॅनिटायझर, नाव, मोबाईल क्रमांक, पत्ता याची नोंद
-कर्मचारी, कामासाठी येणारे नागरिक यांची थर्मामीटर, ऑक्सिमीटरने तपासणी
-कामासाठी प्रत्यक्ष भेटीऐवजी फोन, ई-मेल, व्हॉटस अपला प्राधान्य
-कोरोना आजार झाल्यास तात्पुरत्या स्वरूपात विशेष रजा लागू झाली
-‘फिल्ड’वरच्या कर्मचाऱ्यांकडून विमा संरक्षणाची मागणी
कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवरही परिणाम
-मेट्रोसारखा मोठ्या प्रकल्पाचे काम टाळेबंदीमुळे थांबले व प्रकल्प सुरू होण्याला विलंब
-शिवाजीनगर-हिंजवाडी या नव्या मेट्रोचे काम एक उड्डाणपूल पाडण्याइतकेच मर्यादीत राहिले
-‘सरकारी काम व सहा महिने थांब’ असे एरवीही बोलले जाते. कोरोनामुळे तर अनेक सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांन कारणच मिळाले. त्यातही कोरोना निर्मुलनासंदर्भात ‘फिल्ड’वरच्या आरोग्य, पोलिस, कार्यालय प्रमुख अशा यंत्रणांमध्ये हा अनुभव सर्रास येऊ लागला. महावितरण, समाजकल्याण, कृषी, साखर संकूल, सहकार प्राधिकरण, भूजल अशा कार्यालयांमधील नागरिकांची उपस्थिती एकदम कमी झाली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरचा कामाचा बोजा कमी झाला. ‘अनलॉक’नंतर यात हळुहळू फरक पडतो आहे.