कंत्राटी सफाई कामगार सहा महिने वेतनाविना

प्रशासनाच्या धोरणामुळे परिणाम; राहती घरेही सोडली

पुणे : मुदत संपल्यानंतरही काम करून घेण्याच्या प्रशासनाच्या धोरणामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांना सलग ६ महिने वेतनाविना काम करावे लागत आहे. महापालिकेत ठेकेदारांच्या मार्फत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाºया कर्मचाºयांचे प्रशासनाच्या या धोरणामुळे हाल सुरू असून, भाडे न जमा केल्यामुळे काहींना राहती घरेही सोडावी लागली आहेत.महापालिका हद्दीचे क्षेत्रफळ वाढल्यामुळे आता कायम स्वरूपाच्या कर्मचाºयांची संख्या अपुरी पडते. त्यामुळेच कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेऊन प्रशासनाकडून रस्त्यांची स्वच्छता केली जाते. त्यासाठी ठेकेदारांकडून कामगार घेतले जातात. किमान पाच ते सहा हजार कामगार महापालिकेत या पद्धतीने काम करत आहे. त्यातील सर्वाधिक कामगार हे झाडण कामगार म्हणून काम करतात. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात असे कंत्राटी पद्धतीने सफाई कामगार काम करत आहेत. त्यातही महिला कामगारांची संख्या जास्त आहे. ठेकेदार निविदा दाखल करतात त्याला मुदत असते. मुदत संपली की त्यांनी त्यांचे कामगार काढून घ्यायचे असतात. प्रत्यक्षात असे होत नाही. निविदेची मुदत संपल्यामुळे ठेकेदाराला त्याचे बिल मिळत नाही, त्यामुळे तो कामगारांना वेतन देत नाही अशा अडचणीत ही व्यवस्था सापडली आहे. कामच मिळत नसल्यामुळे आज ना उद्या वेतन मिळेल व कामही सुरू राहील, या आशेवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ हे कामगार काम करत राहतात. प्रामुख्याने हडपसर व नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये हा प्रकार सुरू आहे. त्याशिवाय अन्य क्षेत्रीय कार्यालयांमध्येही दुसरी कामे करणाºया कंत्राटी कामगारांचीही हीच स्थिती आहे.रस्ते स्वच्छ करण्याचे काम आवश्यक काम असते. कायम कामगार मिळाले नाहीत, तर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे रस्ते अस्वच्छ आहेत, कचरा साचला आहे अशा तक्रारी नागरिकांकडून येतात. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयाकडून आहे तेच कामगार त्यांच्या निविदेची मुदत संपली तरीही कायम ठेवले जातात. काम मिळते आहे म्हणून ठेकेदारही अधिकाºयांवर विसंबून कामगारांना काम करायला लावतो; मात्र त्या कामाची निविदाच नसल्यामुळे त्याचे बिल काढण्यात प्रशासकीय अडचणी येतात. ठेकेदार काही दिवस खिशातील पैसे देतात. पण, नंतर त्यांनाही शक्य होत नसल्याने कामगारांचे वेतन थकते. हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयात ३५० पेक्षा जास्त कामगारांचे असे पाच महिन्यांचे वेतन थकलेले आहे. नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयासह अन्य कार्यालयांमध्येही जवळपास अशीच अवस्था आहे.रस्ते स्वच्छ करायचे काम आवश्यक काम असल्यामुळे असे होत असते ही वस्तुस्थिती आहे; मात्र आता त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करण्यात येत आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला वार्षिक १ कोटी रुपयांची निविदा या कामासाठी काढायचे अधिकार देण्यात येत आहेत. त्यातून त्यांनी ११ महिन्यांच्या करारावर कामगार घ्यावेत, असे सांगण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढच्या वर्षी नव्याने ११ महिन्यांची निविदा काढण्यात येईल. यामुळे सध्या होत आहे ती अडचण दूर होईल.- शिवाजी दौंडकर,मुख्य कामगार अधिकारी, महापालिका