लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे भवितव्य हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या हाती आहे. आयोगाने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार केला अन् तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला तरच ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. मात्र, या आयोगावरील सदस्यांची नेमणूक बेकायदा पद्धतीने झाल्याने त्यांच्या कामाचा दर्जा प्रश्नांकित आहे. इम्पेरिकल डेटा तयार होण्याअगोदर संबंधित सदस्यांची सत्यापित माहिती जाहीर करा. अन्यथा, येत्या २ ऑक्टोबरपासून बेमुदत धरणे आंदाेलनाचा इशारा धनगर विवेक जागृती अभियानच्या वतीने देण्यात आला आहे.
आयोगावरील सदस्यांच्या नेमणुकीत गडबड घोटाळा दूर करावा. अन्यथा, २ ऑक्टोबरपासून पुण्यातील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार असल्याची माहिती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ढोणे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरते रद्द केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात, अशी सर्वपक्षीय मागणी आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे गरजेचे आहे. तो डेटा मान्य झाला तरच आरक्षण मिळणार आहे, अन्यथा मिळणार नाही. मात्र, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष फक्त एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहे.
राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या कायद्यानुसार सदस्य हे निकषास पात्र, तसेच चांगले. राज्य शासनाने १५ जून २०२१ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत दोन सदस्यांचे प्रवर्ग चुकीचे प्रसिद्ध केले. डॉ. गजानन काशिराम खराटे यांचा प्रवर्ग खुला, तर प्रा. डॉ. गोविंद हरिबा काळे यांचा प्रवर्ग भज-ड दर्शविला. वास्तविक खराटे यांचा प्रवर्ग भज-क असल्याचे तर गोविंद काळे यांचा प्रवर्ग खुला असल्याचे नंतर शासनाच्या लक्षात आले. त्यानंतर शासनाने शु्द्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
-----
प्राचार्य बबनराव तायवाडे हे समाजशास्त्रज्ञ कसे?
आयोगावरील समाजशास्त्रज्ञाच्या जागी प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांची नियुक्ती केली आहे. तायवाडे हे काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत. त्यांचे कॉमर्स शाखेतील शिक्षण आहे. समाजशास्त्राशी संबंध नसल्याचे त्यांच्या परिचयपत्रावरून दिसते आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आयोगाचे सदस्य म्हणून ते तटस्थ नाहीत, असे विक्रम ढोणे यांनी सांगितले.