राजकीय क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया

सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून मांडलेला अत्यंत समतोल असा हा अर्थसंकल्प आहे. गरीब महिलांच्या नावे गॅस सिलिंडर, कौटुंबिक आरोग्य विमायोजना, मुद्रा योजनेअंतर्गत १ लाख कोटींचे कर्जवाटप, दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन, प्रत्येक जिल्ह्यात डायलिसिस केंद्र, छोट्या करदात्यांना दिलासा व परवडणाऱ्या घरांची किमर्तीला प्राधान्य अशा महत्त्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात आहेत. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देतानाच कौशल्यविकास योजना व रस्ते, पायभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे युवकांना रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत.- अनिल शिरोळे, खासदारसंशोधन, संरक्षण यासारखी महत्त्वाची क्षेत्रे पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आलेली आहेत. यूपीए सरकारच्या ज्या योजनांना टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले, आज त्याच योजना नवनवीन नावे देऊन सादर करण्यात आल्या. आधार, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ही त्याची उदाहरणे आहेत. तंबाखूजन्य पदार्थ महाग झाल्याचे स्वागतच आहे; परंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोल, गॅस यांवर १ टक्का कर लावल्याने महागाई वाढणार आहे. कृषीविषयक योजना जाहीर करताना साडेसात टक्के कृषी सेझ मिळेल, याबाबत अर्थसंकल्पात जे सांगण्यात आले आहे, त्याबाबत साशंकता आहे.- सुप्रिया सुळे, खासदारकोणताही सूक्ष्म दृष्टिकोन न ठेवता अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे या अंदाजपत्रकात सूक्ष्मतेचा अभाव दिसून येतो. महिला वर्गासाठी या आर्थिक संकल्पात भरघोस तरतूद असणे आवश्यक होते; परंतु गेल्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीदेखील महिला या घटकासाठी कुठलीही तरतूद नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिला हा घटक दुर्लक्षित राहिला आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राकडे काणाडोळा, बँकिंगकडे दुर्लक्ष करताना अर्थमंत्र्यांनी व्यापारी आणि उद्योजकांना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.- वंदना चव्हाण, खासदारअर्थमंत्र्यांनी ‘अच्छे दिन’ची अजूनही वाट पाहा, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी कोणत्याही भरीव तरतुदी नाहीत. बिहार निवडणुकीतील अपयशानंतर उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तसेच जेएनयू, हैदराबाद विद्यापीठातील प्रकरणांनी झालेली नामुष्की टाळण्यासाठी ग्रामीण व कृषिक्षेत्रासाठी त्यांनी भरीव तरतुदी केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही सुधारणा अथवा बदल दिसत नाहीत. आपली ‘सूट बूट की सरकार’ ही प्रतिमा बदलण्यासाठी कृषी व सिंचन क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगात परकीय गुंतवणुकीची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच उद्योगक्षेत्रावर काही कर आकारून आपले सरकार ‘उद्योजक धार्जिणे’ नसल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.- दिलीप वळसे-पाटीलमाजी विधानसभा अध्यक्ष व आमदारकेंद्र शासनाचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ आहे. हे अंदाजपत्रक सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक आहे. यात केवळ शेतकी माल आणि उद्योगांसाठी तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा कोणताही तपशील जाहीर केलेला नाही. महिलांसाठी या योजनेत कोणतीही सक्षम आणि ठोस उपाययोजना नाही. तसेच, सेवाकर वाढवून सर्वसामान्यांवर पुन्हा बोजा टाकण्याचे काम केंद्राने केले आहे.- दीप्ती चवधरी, आमदार हे अंदाजपत्रक केवळ प्रसिद्धिप्रिय असून सेवाकराचा भार सर्वसामान्यांवर टाकण्यात आला आहे. तसेच हे अंदाजपत्रक काही धनदांडग्यांसाठीच आहे. उत्पन्नवाढीसाठी काहीही ठोस उपाययोजना न करता केवळ वेगवेगळ्या घोषणांची स्वप्ने दाखविण्यात आली आहेत. - अ‍ॅड. अभय छाजेड,शहराध्यक्ष, कॉँग्रेसउद्योग, व्यापार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी हा अर्थसंकल्प महाग ठरणार आहे़ श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल़ छोटे, मध्यमवर्गीय, लघुउद्योजक यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी खराब होण्याची शक्यता आहे़ मध्यवर्गीयांना आयकरात सवलत नाही़ जे करभरणा करतात, त्यांनाच विभिन्न प्रकारच्या महागाईचा सामना करावा लागणार आहे़ त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही गॅरंटी नाही़ या अर्थसंकल्पामुळे सर्व नोकरदारवर्ग, व्यापारी, मध्यमवर्गीय यांचे जीवन आणखी अवघड होणार आहे़ कर न भरणाऱ्यांना पूर्ण सूट आणि कर भरणारे असुरक्षित आहेत़- मिठालाल जैन, पूना इलेक्ट्रॉनिक्स हायर परचेस असोसिएशनहा अर्थसंकल्प नसून नामकरण संकल्प आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्याच अन्न सुरक्षा आणि मनरेगा या योजनांना अर्थसंकल्पात या सरकारने स्थान दिले आहे. साखर उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्याची गरज होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, सध्या दुष्काळाने जनता होरपळत असताना त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे.- हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना नसणे, सेवाकराचा सर्वसामान्यांवर भार, दलित-आदिवासींच्या निधीत कपात, महिलांसाठी स्वतंत्र योजनांचा अभाव अशा एक ना अनेक तरतुदींना कात्री लावण्यात आली आहे. - रूपाली चाकणकर, महिला शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस