खासदाराच्या एसआरएसाठी आयुक्तांच्या पायघड्या

शिवसेना खासदार आणि भाजपचा नगरसेवक यांच्याशी संबंधित एका बांधकाम व्यावसायिक संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी (एसआरए) महापालिका

पुणे : शिवसेना खासदार आणि भाजपचा नगरसेवक यांच्याशी संबंधित एका बांधकाम व्यावसायिक संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी (एसआरए) महापालिका आयुक्तांनी पायघड्या घातल्याचा आरोप आज मुख्य सभेत नगरसेवकांनी केला. एरवी वर्षानुवर्षे मंजुरी न देणाऱ्या भूमी व जिंदगी, विधी, बांधकाम, गवनि आणि दक्षता या विभागांनी अवघ्या दोन दिवसांत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिलेच, तसेच यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर न मांडता थेट मुख्य सभेत ठेवण्यात आला. नगरसेवकांनी यामध्ये राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध जोपासले जात असल्याचा आरोप केला आहे. यापुढे महापालिकेच्या जागांवर पालिकेनेच एसआरए योजना राबवावी, तसेच एसआरएच्या जागा देण्याच्या नवीन नियमावलीबाबत राज्यशासन आणि न्यायालयात दाद मागावी, अशा उपसूचनाही मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आल्या.कोथरूडमधील सर्व्हे क्रमांक ४६ व ४७ मधील पालिकेच्या मालकीची जागा कीर्तीवर्धन डेव्हलपर्स या विकसकास झोपडपट्टी पुनर्वसन २०१४ च्या नवीन कायदा सुधारणेनुसार विकसनासाठी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी उशिरा तसेच थेट मुख्य सभेत दाखल केल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, रिपाइं तसेच मनसेने त्यावर जोरदार टीका केली. राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी हा प्रकार महापालिका प्रशासनाने केला असल्याचा आरोप केला. कीर्तीवर्धन डेव्हलपर्स शिवसेनेचा एक बडा खासदार आणि भाजपच्या पुण्यातील एका नगरसेवकाशी संबंधित आहे. हा प्रस्ताव कायदेशीर असून, प्रशासनानेही योग्य प्रकारे काम केले असल्याचे सांगत, नियमानुसार प्रस्ताव सादर केल्याने त्यावर टीका न करता तो मंजूर करावा, अशी मागणी शिवसेना आणि भाजपने मुख्य सभेत केली. मात्र, त्यानंतरही जागा देण्यास नकार देत या योजनेस हरकत घेण्यात आली. आता हा प्रस्ताव पुन्हा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. काय आहे ‘श्रावणधारा प्रकरण’कोथरूड येथील डोंगरउतार व डोंगरमाथा परिसरात असलेल्या घरांविरोधात कार्यक्षम कारभारी समिती नावाच्या समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नागरिकांच्या याचिकेनंतर न्यायालयाने पालिका या घरांसाठी काय करणार, अशी विचारणा पालिकेस केली होती. याच कालावधीत श्रावणधारा वसाहतीची स.नं ४६ आणि ४७ आर्थिक दुर्बल घटकांच्या घरांसाठीची जागा पालिकेच्या ताब्यात आली. पालिकेने न्यायालयात या ठिकाणच्या ६०० घरांचे पुनर्वसन घर बांधून देऊन करणे शक्य नसल्याने प्रत्येकास १० बाय १२ ची जागा देऊन करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यानंतर या ठिकाणी एसआरए योजनेसाठी संबंधित व्यावसायिकाने २००८ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर मार्च २०१४ मध्ये पुन्हा बांधकाम व्यावसायिकाने पालिकेस स्मरणपत्र पाठविले. दरम्यानच्या काळात आॅगस्ट २०१४ मध्ये राज्यशासनाने एसआरएच्या नियमावलीस मान्यता दिली. त्यानुसार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांनी या योजनेसाठीच्या जागेची मालकी असल्याने त्या जागेच्या प्रिमियमपोटी रेडीरेकनुसार, २५ टक्के रक्कम एसआरएकडे भरण्याच्या सूचना बांधकाम व्यावसायिकास दिल्या, त्यानंतर ३० डिसेंबर रोजी महापालिकेस पत्र पाठवून ३० दिवसांच्या आत जागा देण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे; अन्यथा काहीच निर्णय न घेतल्यास ही जागा देण्यास महापालिकेची हरकत नाही, अशी डीम्ड मान्यता असेल असा प्रस्ताव सादर केला. (प्रतिनिधी)