कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे दीड वर्षापासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी केवळ ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेत आहेत. शाळांकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांचा लाभ विद्यार्थी घेत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून केवळ शैक्षणिक शुल्क (ट्यूशन फी)घेणे अपेक्षित आहे. शाळांनी ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, क्रीडा शुल्क, इतर उपक्रमांचे शुल्क आकारू नये, या मागणीसाठी पालकांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. त्यावर राज्य शासनाने दोन वेळा अध्यादेश काढले, परंतु संस्थाचालकांनी या अध्यादेशांना न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच न्यायालयाने शासनाच्या विरोधात निकाल दिल्याने सध्या पालकांना शंभर टक्के शुल्क भरावे लागत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह राज्यातील इतर विद्यापीठांनी शासन आदेशानुसार शुल्क कमी करण्याच्या सूचना संलग्न महाविद्यालयांना दिल्या. त्यामुळे महाविद्यालयीन शुल्क कमी झाले आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक शुल्क भरावे लागत आहे; मात्र ज्या सुविधा विद्यार्थी घेत नाहीत,अशा बाबींचे शुल्क शाळांनी आकारणे संयुक्तिक नाही,असे वाटत असले तरी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शाळा शंभर टक्के शुल्क आकारत आहेत. राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याबाबत दाद मागण्याचा विचार करत असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले होते; मात्र अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. पालकांना दोन ते तीन तासांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचे हजारो रुपये शुल्क भरावे लागत आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे आर्थिक संकटात अडकलेल्या पालकांना केव्हा दिलासा मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
--------------------------------
महाविद्यालयाच्या शुल्कात काही प्रमाणात कपात झाली; मात्र अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळांच्या शुल्काबाबत शासनाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत दिल्ली, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थानसह बहुतेक सर्व राज्यांनी आदेश काढत शाळांच्या शुल्कात पालकांना सवलत मिळवून दिली. शाळांच्या शुल्क कपातीबाबत तर्क विसंगत निर्णय घेण्यात राज्य सरकारचा कुणीच हात धरू शकणार नाही. एकूण शिक्षणमंत्री शुल्काबाबत पालकांची चेष्टा करत आहेत, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.
- मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
----------------