लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेला न्याय द्यायचा आहे. पाण्याचा गैरवापर थांबवा. जलसंपदा विभाग व महापालिका यांनी काटकसरीने पाण्याचा वापर करावा, अशा सूचना कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या तसेच तसेच उन्हाळ्यात कोणालाही पाणी कमी पडणार नसल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
कालवा सल्लागार समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीतीत विधानभवन येथे सोमवारी पार पडली. या बैठकीला खासदार गिरीश बापट, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार मुक्ता टिळक,माधुरी मिसाळ, यांच्यासह महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासणे,सभागृह नेते गणेश बिडकर, आयुक्त विक्रम कुमार, जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता संजीव चोपडे, खडकवासला प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील आदि अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत जलसंपदा विभाग व महापालिका आमनेसामने उभे राहिल्याचे चित्र दिसून आले. यावेळी शहरी भागाला पाण्याचा कोटा वाढवून मिळावा तर ग्रामीण भागातूनही शेतीला जादा पाणी मिळावे, अशी मागणी होऊ लागली. त्यामुळे पार पडलेल्या बैठकीत केवळ मध्यममार्ग काढण्यात आला. तसेच पाणीबाटपबाबत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.
कालवा सल्लागार समितीची शुक्रवारी देखील बैठक झाली. परंतु, त्यामध्ये देखील पाणी वाटपाचा निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे सोमवारी पुन्हा बैठक घेण्यात आली. यात सुध्दा अंतिम निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पाणीवापर जैसे थे राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेचे पाणी गळतीचे प्रमाण 30 ते 35 टक्के आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना करा. तसेच महापालिकेने स्वत: पाण्याचे ऑडिट करा, या शिवाय पाण्याची चोरी होत आहे. यावर नियंत्रण मिळवा. त्यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घ्या, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या. याबरोबरच उन्हाळ्यात पाण्याची दोन आर्वतने मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींनी केली.
------