मुख्यमंत्रीच घेणार प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा आढावा

मंत्रालयातून आदेश देवूनही शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच याबाबत आढावा बैठक बोलविली आहे. त्यामुळे समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची चांगलीच धावपळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील प्रलंबित शिष्यवृत्तीची माहिती येणार समोर पुणे जिल्ह्यात राज्यातील एकूण शिक्षण संस्थांपैकी सुमारे ५० टक्के शिक्षण संस्था

पुणे : समाज कल्याण विभागाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यात विलंब होत असल्याने विद्यार्थी व शिक्षण संस्थांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, मंत्रालयातून आदेश देवूनही शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच याबाबत आढावा बैठक बोलविली आहे. त्यामुळे समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची चांगलीच धावपळ उडाली आहे. समाज कल्याण विभागाने सिंहगड इन्स्टिट्यूटचेच नाही तर पुण्यातील अनेक नामांकित शिक्षण संस्थांची शिष्यवृत्तीची रक्कम थकवली असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिध्द केले होते. तसेच राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ.दिलीप कांबळे यांनी येत्या २१ जून रोजी शासकीय विश्रामगृह येथे आढावा बैठक बोलविली आहे.त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाने किती शिक्षण संस्थांंची शिष्यवृत्तीची रक्कम थकवली हे समोर येणार आहे. सिंहगड इन्स्टिट्यूटची शंभर कोटीहून अधिक शिष्यवृत्तीची रक्कम समाज कल्याण विभागाकडे प्रलंबित होती. त्यावर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम सिंहगड इन्स्टिट्यूटला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र,पुण्यातील अनेक संस्थांचे कोट्यवधी रुपये समाज कल्याण विभागाने रखडवले आहेत. त्यात डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीसह,शिक्षण प्रसारक मंडळी,महर्षी कर्वे स्त्री-शिक्षण संस्था तसेच वाडिया कॉलेज आदी शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण शिक्षण संस्थांपैकी सुमारे ५० टक्के शिक्षण संस्था एकट्या पुणे जिल्ह्यात आहेत.त्यामुळे जिल्हातील शिक्षण संस्थांना दिल्या जाणा-या शिष्यवृत्तीची रक्कम सर्वाधिक आहे.मात्र,काही शिक्षण संस्थांची रक्कम २००७ पासून थकली आहे.विद्यार्थी महाविद्यालयातून पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होवून गेल्यानंतरही त्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा समाज कल्याण विभागाच्या कार्यपध्दतीवरचा विश्वास उडाला आहे.राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी डीबीटी पोर्टल सुरू केले होते. मात्र,पोर्टलमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने शासनाला पुन्हा जुन्याच पध्दतीने शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागली. पुणे जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात कर्मचा-यांची संख्या कमी असून कामाचा ताण अधिक आहे. त्यातच केवळ शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याची जबाबदारी या कर्मचा-यांवर नाही तर जिल्ह्यातील शासकीय वसतीगृह चालविण्याचे कामही येथील कर्मचा-यांना करावे लागते. इतर राज्यांच्या तुलतेन पुणे जिल्ह्याकडे कामाचा व्याप जास्त आहे.परिणामी उपलब्ध कर्मचा-यांकडून काम करून घेणे अवघड जाते. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांची मदत घेवून प्रलंबित कामाचा निपटारा केला जात आहे.त्यात स्वत: मुख्यमंत्री पुणे जिल्ह्याचा आढावा घेणार असल्याने कार्यालयातील कामाला वेग आला आहे..................जिल्हा कार्यालयात आयुक्त ठाण मांडून राज्याचे समाज कल्याण मिलिंद शंभरकर यांचे कार्यालय पुणे स्टेशन परिसरात आहे.मात्र,गेल्या काही दिवसांपासून अर्धा दिवस शंभरकर हे स्वत: पुणे जिल्हा कार्यालयात येवून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी हजर असतात.त्यात आता येत्या २५ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे जिल्ह्यातील प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत बैठक बोलवली आहे. गेल्या आठवड्यात किती प्रकरणे निकाली काढली गेली याबाबतची माहिती या बैठकीत घेतली जणार आहे,असे सूत्रांनी सांगितले.