लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सर्व प्रकारची वाहने विशिष्ट मुदतीनंतर स्क्रॅप (भंगार) करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणास राज्य वाहन चालक-मालक महासंघाने विरोध केला आहे. पुढील वर्षी १ एप्रिल २०२२ पासून हे धोरण अमलात आणले जाणार आहे.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी तशी घोषणा केली आहे. पहिली १५ व नंतरची ५ अशा २० वर्षांनंतर सर्व प्रकारची वाहने या धोरणाने मोडीत काढावी लागतील.
महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले की, या निर्णयामुळे देशातील १५ वर्षांवरील साधारण ४ कोटी वाहने स्क्रॅप होतील. यातील बहुतांश वाहने व्यावसायिक वापरासाठी कर्ज काढून घेतलेली असतात. ते कर्ज १५ वर्षांत फिटत नाही. वाहनही चांगले चालत असते. अशा स्थितीत नवे वाहन घेणे शक्य होत नाही. हे धोरण म्हणजे एखाद्याचा सुरू असलेला व्यवसाय बंद पाडणे आहे.
ऑल इंडिया मोटर काँग्रेस नवी दिल्ली यांनीही या धोरणाला विरोध केला आहे. सरकारने ते त्वरित रद्द करावे, अन्यथा वाहन मालक चालक देशव्यापी आंदोलन करतील, असा इशारा शिंदे यांनी दिला.