खिसाच होतोय ‘कॅश’लेस

नोटाबंदीनंतर आॅनलाईन व्यवहारांवर शुल्क आकारू नये, अशी सूचना केंद्र सरकारने केल्यानंतरही बहुतांश बँकांकडून पेट्रोल, औषधे, आॅनलाईन पैसे वर्ग करणे अशा विविध

पुणे : नोटाबंदीनंतर आॅनलाईन व्यवहारांवर शुल्क आकारू नये, अशी सूचना केंद्र सरकारने केल्यानंतरही बहुतांश बँकांकडून पेट्रोल, औषधे, आॅनलाईन पैसे वर्ग करणे अशा विविध कामांसाठी रक्कम आकारली जात आहे. आॅनलाईन व्यवहारांमुळे नागरिकांचा खिसाच कॅशलेस होत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक बँकेने आॅनलाईन व्यवहारांसाठी आकारली जाणारी रक्कम जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी हजार व पाचशेच्या नोटांवर बंदी घातली. चलनटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आॅनलाईन व्यवहारांना चालना देण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले. पेट्रोलपासून विविध वस्तूंच्या आॅनलाईन अथवा डेबिट-क्रेडिट कार्डावरील खरेदीसाठी विविध बँका वेगवेगळे शुल्क आकारतच आहेत. काही राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका २०० रुपयांच्या पेट्रोल खरेदीवर ११ रुपये २४ पैसे दर आकारत आहेत. तर, एक खासगी बँक रकमेनुसार पाव ते दीड टक्का रक्कम आकारत आहेत. औषधखरेदीसाठीदेखील काही बँका २ टक्के शुल्क आकारत असल्याचे दिसून आले. एखाद्या खात्यात आॅनलाईन ठराविक रक्कम वर्ग केल्यास साडेचार रुपयांपर्यंत दर आकारला जातो. याविषयी माहिती देताना पेट्रोल अँड डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अली दारूवाला म्हणाले, ‘‘संघटनेचा खासगी बँकेशी करार आहे. डेबिट-क्रेडिट कार्डावरून पेट्रोल खरेदी केल्यास शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केले जाते. सध्या आमच्याकडे २०० रुपयांपर्यंत दीड, २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत १ टक्का शुल्क आकारले जाते.’’ भाजीपाल्याचे घाऊक विक्रेते रोहन उरसळ म्हणाले, ‘‘नोटाबंदीनंतर नक्की किती शुल्क आकारण्यात येईल, याबाबत पारदर्शकता हवी.’’प्रत्येक बँकांचे आॅनलाईन व्यवराहाचे शुल्क वेगवेगळे आहे. स्पर्धात्मक पातळीवर तसे दर ठरविण्याची त्यांना मुभा आहे. मात्र, प्रत्येक बँकेनी आपले दर जाहीर केले पाहीजेत. ज्याप्रमाणे बँका व्याजदर जाहीर करतात, त्याप्रमाणे आॅनलाईन व्यवहारांचे दरदेखील जाहीर करावेत. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने तशा आदेशवजा सूचना बँकांना द्यायला हव्यात. त्यामुळे नागरिकांनाही कमीत कमी शुल्कामध्ये चांगली सेवा देणारी बँक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक असोसिएशनकेंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत आॅनलाईन व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारणार नसल्याचे जाहीर केले असले, तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. देशात डेबिट-क्रेडिट कार्ड सेवा देणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या कंपन्या या आंतरराष्ट्रीय आहेत. त्यांचे शुल्क हे द्यावेच लागते. त्यामुळे सरकारने मोठ्या खातेदारांकडून असे शुल्क वसूल करून सामान्य खातेदारांना या व्यवहार शुल्कातून सूट दिली पाहिजे. याशिवाय बँकांनी आपले आॅनलाईन शुल्क किती आहे, हे जाहीर करावे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढून कॅशलेस व्यवहारांकडे नागरिकांचा ओढा वाढेल. - विश्वास उटगी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बँक एम्प्लॉईज युनियन