प्लास्टीक बंदी कायदा रद्द करा : उत्पादकांची मागणी

महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्च रोजी परिपत्रक काढून प्लास्टीकवरच्या वापरावर आणि उत्पादनावर बंदी घातली आहे. किराणामाल, फळे-भाजी विक्रेत्यांपासून ते कपडे विक्रेत्यापर्यंत सर्वांनाच याची झळ बसणार आहे. 

ठळक मुद्देकायद्यातील तरतुदी सापत्न असल्याची टीका

पुणे : महाराष्ट्र सरकारने एका रात्रीत जाहीर केलेली प्लास्टीक बंदी अत्यंत चुकीची आहे. त्यातील तरतुदींमुळे बलाढ्य बिस्कीट आणि वेफर्स कंपन्यांची या कायद्यातून सुटका होणार असून, किराणा दुकानदार, गृहउद्योग, दुग्ध उद्योगासह अनेकांना त्याची झळ बसणार आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्लास्टीक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या वतीने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष रवी जश्नानी, सचिव निखिल राठी, प्रमोद शहा, नितीन पटवा, संजय तन्ना या वेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्च रोजी परिपत्रक काढून प्लास्टीकवरच्या वापरावर आणि उत्पादनावर बंदी घातली आहे. किराणामाल, फळे-भाजी विक्रेत्यांपासून ते कपडे विक्रेत्यापर्यंत सर्वांनाच याची झळ बसणार आहे. जिश्नानी म्हणाले, राज्य सरकारचा या वर्षीचा हा सर्वात धक्कादायक निर्णय आहे. कोणतीही पूर्व सूचना न देता प्लॅस्टीकवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. आत्ता असलेले प्लास्टीक परराज्यात नेऊन विकावे अथवा नष्ट करावे असे सांगण्यात आले आहे. सामाजिक न्यायाच्या विरुद्ध हे वर्तन असल्याने, त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली आहे. प्लास्टीक बंदीच्या कायद्यात सरकारने वेफर्स, बिस्कीट, नूडल्स अशा विविध वस्तू बनविणाºया कंपन्यांवर मेहेर नजर केली आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये वस्तू तयार होऊन ती तेथेच यंत्राने पॅक जाईल त्यांना सूट दिली आहे. त्यामुळे गृह उद्योग, किराणा, दुग्ध उद्योग, भाजी-फळे विक्रेते असे सर्व प्रकारचे विक्रेत्यांना झळ बसेल. अशी सापत्न वागणुक सरकारकडून दिली जात आहे. वाहनांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होत आहे. मग वाहनांवर सरकार बंदी घालणार का ? घनकचरा व्यवस्थापना अभावी प्लास्टीकची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यावर उपाय करण्या ऐवजी सरकार चुकीचा उपाय करीत आहे. प्लास्टीकला व्यवहार्य पर्याय सध्या उपलब्ध नसताना सरकारने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असल्याचे जिश्नानी म्हणाले. प्लास्टीकवर बंदी ऐवजी, त्याचे व्यवस्थापन करायला हवे. बंदी घातल्यास, त्याचे नियमन कसे करणार, त्याला इतर सक्षम पर्याय कोणते देणार याबाबत अनभिज्ञताच आहे. त्यामुळे ही बंदी यशस्वी होणार नसल्याचे ग्राहकपेठेचे सूर्यकांत पाठक म्हणाले. एका विभागाचा सरकारी अधिकारी म्हणतो प्लास्टीक बंद पदार्थ हवेत. आता त्यावर बंदी आली. हा कायदा अव्यवहार्य असल्याचे चितळे बंधूचे भागिदार श्रीकृष्ण चितळे म्हणाले.