पुणो : सर्वसामान्य पुणोकरांच्या प्रवासाची जीवनवाहिनी असलेल्या पुणो महानगर परिवहन महामंडळ प्रा. लिमिटेडचा (पीएमपीएमएल) कणा ब्रेकडाऊनमुळे मोडला आहे. या ब्रेकडाऊनचे प्रमाण शहरात दररोज सरासरी 33 ते 35 गाडय़ा बंद पडत आहेत. तर, किरकोळ कारणास्तव सुमारे 3क् ते 4क् गाडय़ा रस्त्यात काही काळासाठी बंद पडत आहेत. या ब्रेकडाऊनचा फटका दररोज तब्बल 5क् हजार प्रवाशांना बसत असून, त्यामुळे पीएमपीला प्रतिदिनी तब्बल 65 ते 7क् लाख रुपयांचा आर्थिक तोटाही सहन करावा लागत आहे. मात्र, परिस्थितीत बदल करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना न करता केवळ तोटय़ाचे कारण पुढे करणा:या प्रशासकीय मंडळाच्या उदासीनतेचा फटका आणि मनस्ताप मात्र सर्वसामान्य प्रवाशांना करावा लागत आहे. परिणामी, ही सेवा वापरणा:या प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस लक्षणीयरीत्या घटत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
पुणो आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वजनिक व्यवस्था सांभाळणा:या पीएमपीने दररोज सुमारे अकरा ते बारा लाख प्रवासी दररोज प्रवास करतात. या प्रवाशांच्या माध्यमातून पीएमपीला दररोज जवळपास 1 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. पण, महानगरांमधील प्रवाशांची संख्या आणि बसची संख्या यांचे गुणोत्तर पाहता 1 लाख लोकसंख्येच्या मागे सुमारे 4क् बस असणो आवश्यक आहे. पुणो आणि पिंपरी-चिचवड महापालिकेची लोकसंख्या 6क् लाख गृहीत धरली, तरी या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार, पीएमपीकडे सुमारे 25क्क् बसची संख्या असणो आवश्यक आहे. तसेच दररोज देखभाल दुरुस्ती, पासिंग, स्पेअरपार्ट दुरुस्तीसाठी सुमारे 33क् ते 5क्क् बसचा बफर ( शिल्लक वाहने ) असणो आवश्यक आहे. पण, प्रत्यक्षात पीएमपीची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात ऑगस्ट अखेरीस 2 हजार 66 बस असल्यातरी, त्यातील तब्बल 75क् बस दररोज बंद असतात, त्यामुळे प्रत्यक्षात 11 लाख प्रवाशांसाठी रस्त्यावर केवळ 13क्क् ते 14क्क् बसच धावता असतात, त्यातील काही बस किरकोळ दुरुस्तीही बंद पडतात. त्यामुळे पीएमपीची अवस्था अतिशय खिळखिळी झाली असल्याचे चित्र आहे. या स्थितीचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसत असल्याने पीएमपीमुळे होणा:या गैरसोयीमुळे नागरिक खासगी वाहनांकडे वळत आहेत. परिणामी, शहरातील वाहनांच्या संख्येतही वाढ होत असून, त्याचे गंभीर परिणाम पर्यावरण तसेच वाहतुकीवर होत आहे.
पीएमपीकडून दर महिन्यास तयार करण्यात येणा:या अहवालानुसार, दररोज एका पीएमपीने सरासरी 843 प्रवास करतात, हा आकडा मागील वर्षी 895 होता. हे गुणोत्तर लक्षात घेतल्यास दररोज सरासरी 33 बस बंद पडतात. तर काही बसच्या फे:या किरकोळ तांत्रिक दुरुस्ती, कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने रद्द करण्यात येणार येतात, अशा एक दोन फे:या रद्द झालेल्या बसची संख्याही दररोज जवळपास तेवढीच आहे. त्यामुळे एका बसचे दररोजचे प्रमाण पाहता ब्रेक डाऊनमुळे जवळपास एका दिवशी तब्बल 4क्-5क् हजार प्रवाशांना या ब्रेकडाऊनचा फटका सहन करावा लागतो. तर हा आकडा महिन्याला दीड लाख प्रवासी आणि प्रतिवर्षी सुमारे 1क् ते 12 लाखांच्या घरात जातो.
जवळपास प्रत्येक प्रवाशाला वर्षातून 365 दिवसांत एकदा का होईना, पण बस ब्रेकडाऊनचा सामना करावा लागत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे दर वर्षी पीएमपीने प्रवास करणा:या प्रवाशांची संख्याही घटण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सरासरी 895 प्रवासी संख्या पीएमपीने नोंदविली होती. हा आकडा या वर्षी 843 वर पोहोचला आहे. (प्रतिनिधी)
पीएमपीचा पाय आणखी खोलात
4पीएमपीच्या ताफ्यात ऑगस्टअखेरीस सुमारे 2 हजार 66 बस आहेत. पीएमपी प्रशासनाच्या अहवालानुसार दरदिवशी सरासरी 135क् ते 14क्क् बसच मार्गावर असतात, त्यामुळे सुमारे 55क् ते 75क् र्पयत बस जागीच उभ्या असतात. तर, एका बसचे दररोजचे सरासरी उत्पन्न 9 हजार 5क्क् ते 1क् हजार आहे. दररोज 75क् बस बंद असल्याने पीएमपीला तब्बल 7क् ते 75 लाख रूपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे, हे बुडणारे उत्पन्न्न दरमहा 2 कोटी 1क् लाख, तर वार्षिक सरासरी 29 ते 25 कोटी रूपयांचे आहे. तर दररोज सरासरी 33 गाडय़ा ब्रेक डाऊन होत असल्याने 3 लाख 3क् हजार रूपयांचा फटका पीएमपीला बसत असून, दरमहा हा तोटा 1 कोटी, तर वर्षाला सरासरी 1क् ते 12 कोटींचा आहे. त्यामुळे दररोज किरकोळ दुरूस्ती आणि ब्रेकडाऊनमुळे तोटय़ातील पीएमपीचा पाय आणखी गाळात रोवला जात असून, प्रवासी केंद्रित सुविधा देण्यात पीएमपी प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे.
पीएमपी सुधारणोबाबत राजकीय उदासीनता
सर्वसामान्यांच्या प्रवासाची जीवनवाहिनी असलेल्या पीएमपीच्या सुधारणोसाठी राजकीय उदासीनताही मोठय़ा प्रमाणात आहे. या सेवेत सुधारणा करण्यापेक्षा प्रत्येक सुधारणोच्या निर्णयावेळी केवळ या निर्णयांना खोडा घालण्याचेच काम राजकीय पक्षांकडून झाले असल्याचे चित्र आहे.
शहरातील सुमारे 11 लाख प्रवासी दररोज प्रवास करत असूनही त्यांना मिळणा:या सेवेचे कोणत्याही राजकीय पक्षाला काहीच देणोघेणो नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या माध्यमातून पीएमपीला द्यावी लागणारी देणीही वेळेत दिली जात नसल्याचे चित्र आहे.
राजकीय संघटनांच्या माध्यमातून कामगारांच्या मतांवर डोळा ठेवून असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून केवळ कामगारांच्या गैरसोयी दूर करणो तसेच त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वेळोवेळी पुढाकार घेण्यात
आलेला आहे. मात्र, प्रवाशांच्या सेवेसाठी गेल्या पाच वर्षात कोणत्याही राजकीय पक्षाने मोठे जनआंदोलन उभारल्याचे कधीच दिसून येत नाही.
पीएमपी दरमहा ब्रेकडाऊन आकडेवारी
महिना वर्ष
2क्13 2क्14
जानेवारी 9411क्84
फेब्रुवारी 871 9411
मार्च 9741क्31
एप्रिल 8851क्35
मे 921 1क्91
जून 922979
जुलै 9911159
ऑगस्ट11611क्64
प्रशासनाच्या चुकीमुळे किरकोळ दुरूस्तीसाठी नाही निधी
4एकीकडे पीएमपी प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे दररोज जवळपास 75क् गाडय़ा रस्त्यावर उतरत नाहीत.
4या बंद गाडय़ांची स्थिती पाहता या गाडय़ांमधील जवळपास 3क्क् ते 4क्क् गाडय़ा हे केवळ किरकोळ दुरूस्तीसाठी बंद असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. त्यात इंडीकेटर, हॉर्न, ब्रेक, टायर, ट्य़ूब, तसेच इतर स्पेअरपार्ट नसल्याने बंद असल्याचे पीएमपी प्रशासनाचे अधिकारीच खासगीत कबूल करतात.
4विशेष म्हणजे या 3क्क् ते 4क्क् वाहनांच्या दुरूस्तीसाठी अवघ्या 5 ते 1क् हजार रूपयांचा खर्च असल्याची बाबही तेच सांगतात. मग, जर 75क् गाडय़ा रस्त्यावर आल्या, तर त्यातून पालिकेस मोठे उत्पन्न मिळणो शक्य आहे.
4परिणामी, तोटा कमी होऊन गाडय़ांच्या देखभालीसाठी स्पेअरपार्ट घेणोही पीएमपीला शक्य आहे. मात्र, हे करायचे कोणी, याबाबत संचालकांसह प्रशासनही उदासीन आहे. परिणामी, पीएमपीची सेवा ढासळत असून, तोटय़ाचे प्रमाण वाढतच आहे.
पुणो आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवांचे विलीनीकरण करून पीएमपी अस्तित्वात आल्यापासून वेळेवेळी बदलणारे संचालक मंडळ, तसेच प्रशासकीय अधिका:यांनी केवळ दर वर्षी पीएमपीचा तोटा वाढतच असून बससेवा प्रवासी केंद्रित आणि प्रवाशांना आपलीशी वाटेल यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्याचे वास्तव आहे. प्रवाशांना विविध सवलती, बस मार्गाची फेररचना, पासच्या दरात सवलती, तोटा कमी करण्यासाठी, तसेच चांगल्या सेवेसाठी कर्मचा:यांना वेळोवेळी प्रशिक्षणो, बक्षिसे, विद्याथ्र्यासाठी योजना, चांगल्या दर्जाच्या बस, बसथांबे अशा प्रकारच्या कोणत्याही उपाययोजना राबविण्याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. तर याबाबत प्रवाशांची प्रमुख संघटना असलेल्या पीएमपी प्रवासी मंचानेही वारंवार याबाबत प्रशासनाशी बैठका घेऊन पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुलक्र्षच केले गेले आहे. त्यामुळे तोटा कमी करण्यातही प्रशासकीय मंडळास अपयशच आलेले आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे सेवा देण्यात अपयशी ठरत असलेले संचालक आणि प्रशासकीय मंडळ केवळ पालिका आर्थिक अनुदासाठी पाठपुरावा करण्यापलीकडे काहीच करत नसल्याचे धक्कादायक वास्तवही आहे.