पुणे : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद १९६५ पासून सुरू आहे. महाराष्ट्राकडून ८६५ गावांबाबत मागणी केली जाते, तेव्हा कर्नाटककडून प्रत्युत्तर दिले जाते. त्यामुळे या गावांबाबत येत्या दोन दिवसांत मोठी घोषणा करणार आहे, असा गौप्यस्फोट उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात केला. महाराष्ट्र सरकारकडून कायद्याच्या चौकटीत राहून लवकरच सोयी-सुविधा देण्यात येणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
या सीमा वादाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाटील यांच्यासह शंभुराज देसाई यांना पुढाकार घेण्यासाठी नियुक्त केले आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे, असा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केल्यानंतर गदारोळ माजला. त्यानंतरही महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिक सोलापूर आणि अक्कलकोट हे भाग कर्नाटकात यायला हवेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यामुळे राज्यातील विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर चांगलेच तोंडसुख घेतले.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी पुण्यात बोलताना पाटील म्हणाले, ‘भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर बेळगाव, निपाणी, कारवारसह ८६५ मराठी भाषिक गावांतील मराठी नागरिकांवर अन्याय होत आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारकडून फुंकर घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या गावांतील मराठी भाषिक, विशेषत: युवक-युवतींसाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून खास सोयीसुविधा, सवलती देता येतील. याबाबत लवकरच घोषणा केली जाईल.”
सांगलीच्या पूर्व भागातील दुष्काळी तालुका म्हणून ओळख असलेल्या जत तालुक्याला टेंभू-ताकारी-म्हैसाळ पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी दिले जात आहे. याच योजनेतून सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील दुष्काळी तालुक्यातील गावांना पाणी पोचविण्यात येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.