पुणे : मागील दीड वर्षांपासून कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे पथारी व्यावसायिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अधिकृत फेरीवाले, हातगाडीधारक, पथारीधारक, स्टॉलधारक यांच्या जगण्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. अशा काळात महापालिकेने त्यांना वर्षभराचे भाडे आणि त्यावर दंड आकारून नोटिसा धाडल्या आहेत. ही रक्कम तत्काळ रद्द करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला होता. मात्र, स्थायीने याबाबत प्रशासनाकडून अभिप्राय मागविला होता. अतिक्रमण विभागाने पालिकेचे १६ कोटींचे आर्थिक नुकसान होईल असा अभिप्राय पुढे पाठविला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी पथारी धारकांना दिलासा मिळालेला नाही.
कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर पालिकेने अनलॉक करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांना व्यवसायासाठी देण्यात आलेला वेळ, सातत्याने होणारी दंडात्मक कारवाई, अतिक्रमण कारवाई यामुळे हे कष्टकरी जेरीस आले. त्यातच दुसरी लाट आल्यानंतर पुन्हा दुकाने बंद ठेवण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्या पथारीधारकांना पालिकेतर्फे फेरीवाला धोरणानुसार सन २०२०-२०२१ च्या आर्थिक वर्षातील भाडे आकारणीची बिले पाठविण्यात आली आहेत.
पालिकेकडून ५० रुपये प्रतिदिन भाडे हे ३६५ दिवसांकरिता आकारण्यात आले आहे. वर्षभराचे भाडे १८ हजार २५० रुपये आणि त्यावर २ हजार २५० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. शहरातील हजारो पथारी व्यावसायिकांवर पालिकेने केलेला अन्याय केला असून हे शुल्क आणि दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी स्थायी समितीला दिला होता.
कष्टकऱ्यांबाबत असलेली उदासीन वृत्ती
विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनीही असाच प्रस्ताव दिला होता. स्थायी समितीने या प्रस्तावावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविला होता. अतिक्रमण विभागाने हे शुल्क आणि दंड माफ केला तर पालिकेचे १६ कोटींचे नुकसान होईल असा अभिप्राय लेखा विभागाला पाठविला आहे. लेखा विभागाकडून हा अभिप्राय स्थायी समितीपुढे ठेवला जाणार आहे. पालिका प्रशासनाची कष्टकऱ्यांबाबत असलेली उदासीनवृत्ती पाहता पथारी व्यवसायिकांना किती दिलासा मिळेल हा प्रश्न आहे.