पुणे: शहरातील जैवविविधता जपण्यासाठी आरक्षित केलेल्या बीडीपी क्षेत्रावर (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- जैवविविधता उद्यान) बांधकाम करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणारी बैठक एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होत आहे. त्यावर बांधकाम करायचेच अशी सहमती आधीच झाली असून ते किती टक्के करायचे यावर बैठकीत बरीच चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरून ही बैठक होत आहे.विशेष म्हणजे बैठकीला महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांशिवाय विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व अन्य पक्षांनीही बोलावले जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्याच आदेशावरून तसा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते. बैठकीतील निर्णय नंतर मुख्यमंत्र्यांना कळवला जाणार असून त्यानंतर नगरविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून गेली काही वर्षे रखडलेल्या या विषयावर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीडीपी आरक्षित भूखंड मालकांमध्येही या बैठकीबाबत उत्सुकता आहे.शहराभोवतालची २३ गावे सन १९९९ मध्ये महापालिकेत घेण्यात आली. बाणेर, बालेवाडी, बावधन, कात्रज अशा मोठ्या गावांचा त्यात समावेश होता. महापालिकेत येण्यापुर्वी व नंतरही या सर्व गावांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू झाली. त्यात डोंगर फोडले जाऊ लागले. त्यामुळे सन २००२ मध्ये या गावांमध्ये काही जागांवर बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले व तिथे कसलेही बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली. सर्व गावांमध्ये मिळून ९७८ हेक्टर जमिनीवर असे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यातील फक्त १२४ हेक्टर क्षेत्र सरकारी मालकीचे आहे व उर्वरित ८५४ हेक्टर क्षेत्र खासगी मालकीचे आहे.आरक्षण व बांधकामांना मनाई यामुळे या खासगी जमीनमालकांची अडचण झाली. त्यांनी त्वरीत नुकसान भरपाई मिळावी किंवा आहे त्याच जागेवर आपल्याला किमान काही टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यास सुरूवात केली. खासगी मालकांपैकी बहुसंख्यजण राजकारणात असून त्यांची जमीन यात अडकली आहे. त्यामुळेच ते यावर निर्णय व्हावा व तोही बांधकामांचाच व्हावा यासाठी आग्रही आहेत. काहींची त्यात जुनी बांधकामे आहेच, पण ती विकसित करण्यात त्यांना अडचण येत आहे. निर्णय झाला तर त्यांच्यासाठी ते फायद्याचे ठरणारे आहे. त्यातूनच महापालिका पदाधिकाऱ्यांवर वाढता दबाव आहे. बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले त्यावेळेपासूनच बांधकामाला मनाई आहे, मात्र, त्यावेळी ४ टक्के बांधकाम करू द्यावे असे ठरवण्यात आले होते. त्याप्रमाणे बांधकाम सुरू होते. भाजपाचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कसलेही बांधकाम करू देण्यास मनाई या मताचे होते. परंतु, आता वाढत्या दबावामुळे त्यांचे मत बदलले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच तुम्ही स्थानिक स्तरावर निर्णय घ्या, सरकारही तुमच्याबरोबर असेल असे त्यांनी सांगितले असल्याची माहिती मिळाली. पर्यावरणाशी संबधित या विषयावर विनाकारण टिकाटिप्पणी होऊ नये यासाठी विरोधकांनाही बरोबर घेण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची चर्चा आहे. महापालिका पदाधिकाऱ्यांबरोबरच शहरातील आमदार व खासदार यांनाही या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात येत आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. त्यांच्यावर या निर्णयाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी सोपवली असल्याची माहिती मिळाली. कमाल १० टक्के व किमान ४ टक्के बांधकाम करू द्यावे असा निर्णय या बैठकीत घेतला जाईल. तसेच बीडीपी मधील जमीनमालकांना हवी असेल त्या स्वरूपात नुकसान भरपाई द्यावी असाही निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणप्रेमी संघटनांचा विरोध लक्षात घेऊन त्यांना या बैठकीपासून लांब ठेवण्यात आले आहे. फक्त राजकीय व्यक्तींना व त्यातही पदाधिकाऱ्यांनाच बैठकीसाठी निमंत करण्यात आले आहे. बीडीपी क्षेत्रावर कसलेही बांधकाम करण्यास सर्वच पर्यावरणप्रेमी संघटनांचा तीव्र विरोध असून या बैठकीत तसा निर्णय झाला तर त्यावर आंदोलन होण्याचीही शक्यता आहे. ................ निर्णय सहमतीनेच घेणारमुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा व तो सरकारला कळवावा असे आदेश दिले होते. त्यामुळे ही बैठक घेत आहोत. भाजपाचा याबाबत कसलाही आग्रह नाही, मात्र जो काही निर्णय होईल तो सर्वसहमतीने व्हावा, नंतर त्याला फाटे फोडू नये. श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते
....................अभ्यासपूर्वक निर्णय व्हावाबीडीपी क्षेत्रासंबधी सर्व अभ्यास करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शहराच्या निरोगीपणासाठी आवश्यक अशा या जागा आहेत. त्यावर रस्ते, इमारती असे यांची संख्या वाढली तर बीडीपी राहणारच नाही. त्यामुळे बारकाईने विचार करून, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय व्हावा याबाबत आग्रही राहणार आहे. चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते.