बारामती नगर परिषद : खासगी बँकेतील ठेवींची जोरदार चर्चा

नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत पार पडली. या वेळी नगर परिषदेच्या २६ कोटींच्या ठेवी खासगी बँकेत ठेवल्याविषयी जोरदार चर्चा रंगली.

बारामती - नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत पार पडली. या वेळी नगर परिषदेच्या २६ कोटींच्या ठेवी खासगी बँकेत ठेवल्याविषयी जोरदार चर्चा रंगली. खासगी बँकेतील ठेवीची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्याची निर्णय झाला. शिवाय दिव्यांग लाभार्थी योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ८ लाख ६८ हजार रुपये निधी वाटप खर्च करण्याबाबत मंजुरी घेण्यात आली.नगरसेवक सुनील सस्ते म्हणाले, नगरपरीषदेच्या एकुण २६ कोटींच्या ठेवी कोटक महिंद्रा सारख्या खासगी बँकेत परस्पर वळविल्या आहेत. नव्या बँकेत ठेवी वळविल्यामुळे नगरपरीषदेचे सव्वा टक्के व्याजाच्या रकमेचे नुकसान झाले आहे. शासनाचे नियम डावलुन पैसे ठेवण्यात आले आहेत. शिवाय खासगी बँका अडचणीत आल्यास पैशांची जबाबदारी कोणाची. याबाबत सभागृहाला अवगत करणे आवश्यक होते, असे मत सस्ते यांनी व्यक्त केले.नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे यांनी नगरपरीषदेचे लेखाधिकारी बाळासाहेब भोंडे यांना यावर खुलासा करण्याची सुचना केली. त्यानुसार भोंडे यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याच्या मार्गदर्शक सुचना नसल्याचा दावा केला. नगरसेवक विष्णुपंत चौधर यांनी खासगीतच पैसे ठेवायचे होते तर ठेवी जिल्हा बँक, बारामती बँकेत ठेवी ठेवणे आवश्यक होते. किमान या बँकांना तरी फायदा होईल,अशी सुचना मांडली.नगराध्यक्षा तावरे यांनी जबाबदारी व्यक्ती म्हणुन मुख्याधिकाºयांनी खुलासा करण्याची सुचना केली. त्यावर मुख्याधिकारी योगेश कडुसकर यांनी सर्व बँकांकडुन ‘सेव्हींग’ आणि ‘एफडी’चे कोटेशन मागविल्यानंतरच हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. जिथे फायदा तिथेच पैसे वळविल्याचे ते म्हणाले. भरपुर ठेवी बँकांमध्ये होत्या. तातडीने पैसे ठेवले नसते तर अनुदानाचे १.३५ कोटी रुपयांना मुकण्याची भीती होती,असा दावा कडुसकर यांनी केला. तर नगरसेवक किरण गुजर यांनी राष्ट्रीकृत बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याचा शासकीय अध्यादेश असताना मुख्याधिकाºयांना निर्णय का घेतला,असा सवाल केला. रकमेवर मिळणारी टक्केवारी महत्वाची नाहि, तर सुरक्षा महत्वाची आहे. यामध्ये सभागृहाचा संबंध नाहि. संस्थेच्या हितासाठी गांभीर्याने निर्णय घ्यावा. मुख्याधिकाºयांनी ठेवीची पुर्ण जबाबदारी घ्यावी, हा विषय रेकॉर्डवर घेण्याची सुचना गुजर यांनी केली.मुख्याधिकारी कडुसकर यांनी हा निर्णय प्रशासकिय आहे. हे निर्णय होत असतात. प्रशासनाचा तो अधिकार आहे,जबाबदारी आहे.संस्थेच्या हिताचेच निर्णय आम्ही घेतो. हा निर्णय संस्थेच्या हिताचाच आहे.हिताशिवाय आम्ही निर्णय घेतो.त्यावर आमच्याच सह्या असल्याचे कडुसकर म्हणाले.विषय क्रमांक ४ मधील लेखापरीक्षणाच्या विषयावर बोलताना नगरसेवक सस्ते म्हणाले, हा ठराव मंजुर केला आहे. पण १३०० त्रुटी प्रलंबित आहेत. २०१२ साली रवि पवार येथे मुख्याधिकारी पदावर कार्यरत होते. मागच्या भाडेत्तवावर रहायला होतो.त्यांचे वीजबिल, टेलीफोन बिल जादा आले होते. म्हणुन पण त्या मुख्साधिकाºयांच्या पगाारातुन आजपर्यंत एकही रुपयाची वसुल झाला नाही. एखादे काम केले,मोजमाप पुस्तकेच दिले नाहि,तर लेखापरीक्षक काय लेखापरीक्षण करणार ? .या परीस्थितीत शासनाची रॉयल्टी महसुल आणि नगरपरीषदेचा वसुली दोन्ही बुडत आहे.आगामी काळात या त्रुटींची संख्या १३०० वरुन १५०० होईल,या पलीकडे काय होणार.त्रुटींची पुर्तता केव्हा होणार असा सवाल सस्ते यांनी केला.त्यावर मुख्याधिकारी कडुसकर यांनी १९६६ ते २०१७ पर्यंत ८६९ त्रुटी प्रलंबित आहेत.मागील महिन्यात अहवाल प्राप्त झाला आहे. १२० दिवसांत विविध ‘त्रुटी’ निहाय ते निवडुन पुर्ण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.पुन्हा मासिक बैठकीत ठेवुन पुर्तता करण्यात येणार आहे.यावेळी नगराध्यक्षा तावरे यांनी असे नियोजन करणारी, निर्णयाची अंमलबजावणी करणारीराज्यात पहिली पारदर्शी नगरपरीषद असल्याचे नमुद केले.गटनेते सचिन सातव म्हणाले, आपला अजेंडा, आॅडीट रीपोर्ट परवा आले आहेत. आम्ही सदस्य अभ्यासासाठी एखादा रीपोर्ट मागतो, त्या वेळी पैसे का मागितले. तोच रीपोर्ट परवा मिळला. अगोदर आम्ही पैसे भरले. मग परत आम्हाला रद्दी कशाला पाठविली. हा दुजाभाव करु नका. शासनाचा अध्यादेश आम्हाला देणे क्रमप्राप्त आहे. थोडे अगोदर रीपोर्ट मिळाल्यास अभ्यास करणे सोपे होईल. १४०० पानांचा मिळालेला रीपोर्ट दोन दिवसांत कसे वाचणार, असा सवाल गटनेते सातव यांनी केला. तसेच, नगरसेवक संघवी यांनी सदस्यांकडुन पैसे कशासाठी घेता, असा सवाल केला.उद्या आम्हाला घरेदारे विकावी लागतील...नगर परिषदेने खासगी बँकेत ठेवलेल्या ठेवीचा विषय आज चांगलाच रंगला. या वेळी नगरसेवक संजय संघवी म्हणाले, याबाबत सभागृहात विषय मांडणे आवश्यक होते. नगर परिषदेचे पैसे खासगी बँकेत ठेवायला परवानगी नाही. परस्पर पैसे वळविणे घातक आहे. उद्या आम्हाला घरेदारे विकावी लागतील, असे सांगत या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली. खासगी व्यक्ती वार्षिक २४ टक्के व्याज देत असल्यास त्यांच्याकडे पैसे ठेवणार का, असादेखील सवाल संघवी यांनी केला.सभेला पवारांच्या ‘तंबी’ची किनारबारामतीमध्ये शनिवारी (दि २६ जानेवारी)ला नगरपरीषदेतील गटबाजीबाबत माजी उपमुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या सर्व नगरसेवकांसमवेत बैठक घेतली.यावेळी पवार यांनी गटबाजीची बाब गांभीर्याने घेत संबंधितांना चांगलीच समजवजा तंबी दिली.त्यामुळे आज तुलनेने खेळीमेळीत झालेल्या सर्वसाधारण सभेला पवार यांच्या तंबीची किनार होती की काय, अशी चर्चा यावेळी रंगली....मुख्याधिकाºयांच्या कार्यप्रणालीबाबत नगररचनाकार विभागाचे मार्गदर्शनमुख्याधिकाºयांच्या कार्यप्रणालीबाबत नगररचनाकार विभागाने नवीन विशिष्ट पद्धतीने कामकाजाचे मार्गदर्शक तत्त्व दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी करुन मासिक सभेत त्याचे अवलोकन करावे .त्यामुळे नगरपरिषदेचा कारभार चांगल्या पध्दतीने नागरिकांमध्ये मांडता येईल. आता मनुष्यबळाचा विषय देखील मार्गी लागला आहे, अशी सूचना गटनेते सचिन सातव यांनी केली....चुकला की ठोकला : आजची सभा मागील सभेच्या तुलनेने खेळीमेळीत, शांततेत पार पडली. याबाबत पत्रकारांनी गटनेते सचिन सातव यांना विचारणा केली. त्यावर गटनेते सातव यांनी आज जे खटकले त्याला विरोध केलाच आहे. पुढे देखील चुकला की ठोकला, हे धोरण स्वीकारले असल्याचे सांगितले.