पहलगाम हल्ल्यातील पीडित आसावरी जगदाळेंचा लढा यशस्वी! एकनाथ शिंदेंचे निर्देश; पुणे महापालिकेत मिळणार नोकरी

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडित जगदाळे कुटुंबाला सरकारचा आधार; आसावरी जगदाळे यांची पुणे महापालिकेत नियुक्ती

पुणे: काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात पुण्यातील संतोष जगदाळे यांनी आपला जीव गमावला होता. या घटनेनंतर गेल्या वर्षभरापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जगदाळे कुटुंबाला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. संतोष जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे यांना पुणे महानगरपालिकेत शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

पहलगाम दुर्घटनेनंतर जगदाळे कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी भेट दिली होती. पती गमावल्याने प्रगती जगदाळे आणि पिता गमावल्याने आसावरी यांच्यावर कोसळलेल्या दुःखाच्या प्रसंगी, शिंदे यांनी या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आसावरीला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रशासकीय प्रक्रियेत काही काळ विलंब झाला असला, तरी उपमुख्यमंत्र्यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांशी थेट संवाद साधून ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

'विशेष बाब' म्हणून वर्ग-२ पद मिळणार

आसावरी जगदाळे यांनी संगणक शास्त्रात पदवी आणि मानव संसाधन व्यवस्थापनात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा विचार करून, त्यांच्या पात्रतेनुसार पुणे महानगरपालिकेत समकक्ष पद निर्माण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिका स्तरावर वर्ग-३ किंवा वर्ग-४ ची पदे भरण्याचे अधिकार असतात, मात्र राज्य सरकारने आसावरी यांच्यासाठी विशेष बाब म्हणून वर्ग-२ (प्रशासकीय अधिकारी) पदाला मंजुरी देण्याचे निश्चित केले आहे.

खाजगी नोकरी नाकारून सरकारी सेवेचा आग्रह

शासकीय प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने, मुख्यमंत्र्यांनी आसावरी यांना एका नामांकित खाजगी विद्यापीठात नोकरीचा पर्याय सुचवला होता. तसेच पीएमआरडीए मध्येही नोकरीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, जगदाळे कुटुंबाने पुणे महानगरपालिकेतच सेवा बजावण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या या मागणीचा विचार करून सरकारने महापालिकेतच पदभरतीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

राजकीय पाठपुरावा आणि माध्यमांची भूमिका

या प्रकरणाला गती मिळण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे आणि राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मेधा कुलकर्णी यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन जगदाळे कुटुंबाची व्यथा मांडली होती. तसेच माध्यमांनी या विषयाला वाचा फोडल्यानंतर सरकारने विशेष सक्रियता दाखवत हा निर्णय मार्गी लावला.