संकेतस्थळावरही अर्ज उपलब्ध

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतील नागरिकांच्या सहभागासाठी महापालिका नागरिकांकडून लिहून घेणार असलेला अर्ज महापालिकेच्या ‘स्मार्टसिटीपुणे डॉट इन’ या संकेतस्थळावर

पुणे : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतील नागरिकांच्या सहभागासाठी महापालिका नागरिकांकडून लिहून घेणार असलेला अर्ज महापालिकेच्या ‘स्मार्टसिटीपुणे डॉट इन’ या संकेतस्थळावर आजपासून उपलब्ध करून देण्यात आला. काही लाख नागरिकांकडून हे अर्ज लिहून घेण्यात येणार असून, त्यासाठी महापालिकेने त्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली आहे.या योजनेसाठी देशस्तरावर १०० शहरांची प्राथमिक टप्प्यात निवड झाली आहे. आता या सर्व शहरांमधून स्मार्ट सिटी होण्यासाठी ते काय करू इच्छितात याबाबतचे प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. त्याची पुन्हा केंद्र सरकार छाननी करणार आहे. या १०० शहरांमध्ये ही एक प्रकारची स्पर्धाच असून, त्यात अव्वल क्रमांक मिळवावा, यासाठी महापालिका क्रियाशील झाली आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात नागरिकांना काय वाटते याचे स्पष्ट प्रतिबिंंब पडावे, यासाठीच सिटीझन एंगेजमेंट या तीन टप्प्यांतील मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी लिहून द्यायचे अर्ज संकेतस्थळावर तसेच काही गणेश मंडळांकडे उपलब्ध करून देऊन या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याची आज सुरुवात करण्यात आली. शहरात घरोघरी जाऊनही महापालिकेचे कर्मचारी तसेच काही स्वयंसेवक हा अर्ज त्यांच्याकडून लिहून घेणार आहेत.काही लाख नागरिकांकडून आलेल्या या माहितीचे विश्लेषण करून त्यातून स्मार्ट सिटीसाठी शहरातील कोणत्या कामांचे प्रस्ताव पाठवायचे, हे निश्चित केले जाणार आहे. अशा प्रकारे नागरिकांचा सहभाग घेणारी पुणे महापालिका ही निवड झालेल्या १०० शहरांतील एकमेव महापालिका आहे. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शास्त्रीय पद्धतीने या मोहिमेची रचना केलेली असून, सर्व अर्जांचे विश्लेषण एका विशेष संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुण्याविषयी पुणेकरांना काय वाटते हे प्रथमच अशा विस्ताराने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे येणार आहे. नागरिकांकडून अर्ज लिहून घेताना त्यात काही चुका राहू नयेत यासाठी शहरात घरोघरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत ज्या शहराची अंतिम निवड होईल, त्या शहरांना केंद्र सरकारकडून पुढील सलग ५ वर्षे दरवर्षी १०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्याशिवाय राज्य सरकार तसेच खुद्द महापालिका स्तरावर निधी उपलब्ध होईल. या निधीतून पुण्यात मोठ्या स्वरूपाची अनेक कामे करता येणे शक्य असल्यानेच प्रशासनाच्या वतीने या योजनेत पुणे शहराची निवड व्हावी यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत.