वकिलांचा आज बहिष्कार; खंडपीठाबाबत अन्याय, बैठकीत निर्णय

विधानसभेत ठराव झाल्यानंतरही गेल्या ४० वर्षांपासून असलेल्या पुण्याच्या खंडपीठाच्या मागणीचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यावरदेखील राज्य शासन कोल्हापूरला झुकते माप देत असल्याच्या निषेधार्थ पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये वकिलांनी गुरुवारी कामकाजावर बहिष्कार टाकून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : विधानसभेत ठराव झाल्यानंतरही गेल्या ४० वर्षांपासून असलेल्या पुण्याच्या खंडपीठाच्या मागणीचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यावरदेखील राज्य शासन कोल्हापूरला झुकते माप देत असल्याच्या निषेधार्थ पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये वकिलांनी गुरुवारी कामकाजावर बहिष्कार टाकून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे़कोल्हापूरच्या शिष्टमंडळाने खंडपीठाबाबत बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली़ या वेळी कोल्हापूरला खंडपीठ, त्याच्या उभारणीसाठी जागा आणि १०० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले़ त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्र देण्याचे निर्देशही तातडीने देण्यात आले़ याचे वृत्त पुण्यात आल्यानंतर शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात वकिलांमध्ये एकच खळबळ उडाली़ त्यात पुणे येथे खंडपीठाबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याचे समजल्याने वकिलांनी संताप व्यक्त केला़ दुपारी तातडीने वकिलांची अशोका हॉलमध्ये बैठक घेण्यात आली त्यात गुरुवारी न्यायालयीन कामकाजात सहभागी न होता़ बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला अशी माहिती बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अँड़ हेमंत झंजाड यांनी सांगितले़कौंटुबिक न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटनावेळी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या खंडपीठाच्या मंजुरीचे सुतोवाच दिलेले असताना पुण्याला डावलून कोल्हापूर खंडपीठाला मान्यता दिली आहे़बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष हेमंत झंजाड म्हणाले, कोल्हापूर बद्दल आम्हाला काही आक्षेप नाही, परंतु, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय निराश करणारा आहे. १९७८ सालांपासून पुण्याच्या खंडपीठाची मागणी करण्यात येत आहे़ कोल्हापूरला खंडपीठासाठी घेतलेली तातडीची भूमिका पुण्याबाबत घेण्यात आलेली नाही. आमच्या मागणीचा देखील सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा होता. जिल्ह्यातील एकूण १४ हजार वकील या बंदमध्ये सहभागी होणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजूला चेल्लूर यांच्यासमोर पुण्याच्या खंडपीठाची मागणी करण्यात आली होती. चेल्लूर यांच्यासमोर खंडपीठाच्या मागणीचा प्रस्ताव ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता चेल्लूर यांच्या जागी नवीन न्यायमूर्तीची अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खंडपीठ मागणीचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला नाही. नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर लगेच खंडपीठाबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. पुण्याच्या मागणीचा विचार न करण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी जिल्ह्यातील न्यायालयातील कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शिवाजीनगर न्यायालयासमोरील हिरवळीवर सभा घेण्यात येणार आहे.- अ‍ॅड. राजेंद्र दौंडकर, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन