पुणे: अनाथ मुले बालगृहातून बाहेर पडल्यावर शिक्षण घेत तुटपुंज्या नोकरीवर आपला उदरनिर्वाह करत असतात. पण सध्या कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीत लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उदभवला आहे. गेल्या वर्षीपासून शिक्षण आणि नोकरी दोन्ही नसल्याने त्यांना अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. राज्याच्या महिला बाल विकास विभागाने या मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांना अनुरक्षणगृहात प्रवेश द्यावा. अशी मागणी सनाथ वेलफेअर फाऊंडेशनने विभागाकडे पत्रकाद्वारे केली आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात ही मुले स्वतःच खर्च भागवू शकत नाहीत. त्यांना कोरोना झाला तरी उपचारासाठी खर्च करू शकणार नाहीत. अशी सध्याची अवस्था आहे. त्यामुळे महिला बालविकास विभागाने प्राधान्याने त्यांची व्यवस्था अनुरक्षण गृहात करावी. असे फाऊंडेशनच्या गायत्री पाठक यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले आहे.
अनाथ मुलांची १८ वर्षापर्यंत सांभाळ करण्याची जबाबदारी बालगृहाकडे असते. पूढे त्यांना अनुरक्षण गृहात प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर वयाच्या २८ वर्षांपर्यंत त्यांचा उदरनिर्वाह अनुरक्षणगृहामार्फत केला जातो. महिला बालविकास विभागाची पुणे शहरात एकूण ९ अनुरक्षणगृह आहेत. त्यापैकी ७ सद्यस्थितीत सुरू आहेत. एका अनुरक्षणगृहात १०० मुलांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो. तर एका मुलामागे सरकारच्या वतीने २ हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
सद्यस्थितीत प्रत्येक अनुरक्षणगृहात २० पेक्षा जास्त मुले नाहीत. अशा वेळी १०० ची परवानगी असूनही मुलांना का घेतले जात नाही. तसेच एका मुलामागे २ हजार रुपये दिले जात आहेत. तर बाकीचे पैसे गेले कुठे. असे प्रश्न पाठक यांनी उपस्थित केले आहेत.
अनुरक्षणगृह म्हणजे काय?
अनाथ मुलाचा वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत बालगृहात सांभाळ होतो. त्यानंतर ही मुले स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी बाहेर पडतात. पण त्यांना शिक्षणाबरोबरच स्वतःचा खर्च भागवणे अशक्य असते. अशा परिस्थितीत अनुरक्षण गृह त्यांची जबाबदारी उचलते. त्यांचा उदरनिर्वाह त्याठिकाणी केला जातो.
पाठक म्हणाल्या, बालगृहातून मुलगा बाहेर पडताना त्याला अनुरक्षणगुहाबद्दल माहीत नसते. अशा वेळी ती मुले तुटपुंजी नोकरी करून स्वतःच सर्व खर्च भागवत असतात. पण त्यांना शिक्षणासाठी अडचणी येतात. बालगृहाना अनुरक्षण गृहाबद्दल माहिती देण्याची सक्ती नसल्याने ते मुलांना काही सांगत नाहीत. त्यामुळे बऱ्याच मुलांना हे माहीत नाही. पण अनुरक्षणगृहानी बालगृहांशी संपर्कात राहून त्या मुलांचा डाटा घेणे अपेक्षित आहे. त्याद्वारे मुलांना अनुरक्षण गृहात प्रवेश देता येईल. सध्याची भीषण परिस्थिती पाहता शासनाने या मुलांच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था अनुरक्षण गृहात करावी. त्याप्रमाणे त्वरित शासन अध्यादेश पारित करावा. अशी विनंती त्यांनी केली आहे.