शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mira-Bhayandar: मीरा भाईंदरमध्ये ९५ जागांसाठी ४३५ उमेदवारांत चुरस; भाजपात नाराजीचा सूर कायम!
2
Nagpur: काँग्रेसमध्ये 'ऑल वेल', पण भाजपची डोकेदुखी वाढली; ६ बंडखोरांचा माघार घेण्यास नकार!
3
Sanjay Raut: "लोकशाहीच्या नावानं झुंडशाही सुरू" बिनविरोध निवडीवरून राऊत संतापले, दिला महत्त्वाचा इशारा!
4
Eknath Shinde: महायुतीचे उमेदवार कशामुळं बिनविरोध निवडून आले? एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं त्यामागचं खरं कारण!
5
Obscene Content: अश्लील कंटेंटवरून सरकारचा एलन मस्क यांना इशारा, ७२ तासांत मागितला अहवाल!
6
मतदानापूर्वीच महायुतीचं अर्धशतक! कोणत्या महापालिकेत किती उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले? वाचा यादी
7
T20 World Cup 2026: क्विंटन डी कॉक, डेव्हिड मिलर, बेबी एबी; दक्षिण आफ्रिकेने उतरवला तगडा संघ
8
महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट! ७८ जागांवर ३८१ उमेदवार, अनेक प्रभागात चौरंगी-बहुरंगी लढत
9
"मुंबईचे लुटारू तुम्ही, रखवालदार आम्ही"; एकनाथ शिंदेंची उद्धव ठाकरेंवर नाव न घेता जहरी टीका
10
पनवेल महानगरपालिकेत मतदानाआधीच विजयाचा गुलाल, महायुतीचे तब्बल सात नगरसेवक बिनविरोध
11
Solapur BJP: सोलापुरात भाजपच्या दोन गटांत मोठा राडा, माजी नगरसेवकाचं कार्यालय फोडलं, नेमका वाद काय?
12
महाराष्ट्रात फक्त मराठीच सक्तीची, साहित्य संमेलनातून मुख्यमंत्र्यांचा स्पष्ट संदेश 
13
"...तर निकाल वेगळा लागला असता"; ठाकरे बंधू युतीवर देवेंद्र फडणवीसांनी मतांचं 'गणित' उलगडलं
14
Shreyas Iyerचे न्यूझीलंडविरूद्ध Team India मध्ये पुनरागमन शक्य, पण BCCIने ठेवली 'ही' एक अट
15
'राहुल गांधी अन् भारत विरोधी लॉबी...', उमर खालिदसाठी आलेल्या 'त्या' पत्रांवरुन भाजपची टीका
16
साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्र्यांची फोनाफोनी; कुणाशी आणि काय बोलले स्वतःच सांगितलं!
17
मुंबईचा महापौर हिंदू होईल आणि तो मराठीच असेल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं स्पष्ट
18
आदित्य-अमित ठाकरेंकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध; ७०० फुटांपर्यंत घरपट्टी माफ, महिलांना १५०० रुपये स्वाभिमान निधी
19
R Ashwin: "यंदाचा टी-२० विश्वचषक कोणीही पाहणार नाही"; रविचंद्रन अश्विन असं का म्हणाला?
20
स्विगी, झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या डिलिव्हरी बॉईजना सुरक्षा मिळणार! 'या' अटी पूर्ण कराव्या लागतील; नवीन नियम जारी
Daily Top 2Weekly Top 5

उरुळीकरांच्या कोव्हीड सेंटर बाबतच्या मागणीकडे दुर्लक्ष, राजकारण आणि दबावामुळे प्रशासन अद्यापही निरुत्तरित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2021 19:25 IST

परवानगीच्या प्रस्तावाला नाकारत त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शेजारच्या गावातील मागणीला दिली मान्यता

ठळक मुद्देप्रस्तावाला मंजुरी दिली कि नाही याचे अद्यापही ग्रामपंचायतीला पत्र प्राप्त झाले नाही

उरुळी कांचन: सध्या जगभर कोरोना महामारीच्या संकटात मानवजात सापडली असताना हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन येथे कोरोना केअर सेंटर चालू करण्याबाबत परवानगी मागितली होती. उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन केअर सेंटर सुरू करण्यासाठी वरिष्ठांकडे मागितलेल्या परवानगीच्या प्रस्तावाला नाकारत त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शेजारच्या गावातील मागणीला मान्यता दिली आहे. उरुळीच्या जनतेला कोरोना संसर्गापासून दूर ठेवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना खो घालण्याचा प्रकार घडला आहे. मात्र हा प्रकार राजकारणातून घडला की प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे घडला याचे उत्तर मात्र अद्याप निरुत्तरीत आहे.

उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने १२ एप्रिलला जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे उरुळी कांचन येथे पन्नास बेडचे कोव्हीड सेंटर चालू करणे बाबतच्या परवानगीसाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या प्रति उपविभागीय अधिकारी हवेली, तहसीलदार हवेली, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हवेली व तालुका आरोग्य अधिकारी पंचायत समिती हवेली यांना देण्यात आल्या होत्या.  मात्र या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. अथवा नामंजूर केले.  अशा प्रकारचे कोणतेही लेखी पत्र ग्रामपंचायतीला अद्याप प्राप्त झालेले नाही.

याबाबत भाजपचे युवा नेते अजिंक्य कांचन यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, गटविकास अधिकारी हे याबाबत प्रस्ताव मंजुरीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे पाठवीत असतात. हे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी एक कमिटी असते. यामध्ये तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश असतो.  त्यांनी शिफारस करून पाठवलेल्या प्रस्तावांना उपविभागीय अधिकारी मंजुरी देऊन आदेश पारित करीत असतात.  या कमिटीत जर तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश असेल तर ते उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव आला का नाही हे ठामपणाने का सांगू शकले नाही अशी शंका उपस्थित होत आहे.

टॅग्स :Puneपुणेuruli kanchanउरुळी कांचनcorona virusकोरोना वायरस बातम्याhospitalहॉस्पिटलGovernmentसरकार