प्रभागाच्या चौकडीची प्रशासनाला चिंता

वेगवेगळ्या पक्षांचे किंवा एकाच पक्षाचे असले, तरी एका प्रभागातील चार सदस्यांमध्ये प्रभागाच्या विकासासाठी एकमत होणार की मतभेद, अशी शंका अधिकाऱ्यांना आहे

रहाटणी : वेगवेगळ्या पक्षांचे किंवा एकाच पक्षाचे असले, तरी एका प्रभागातील चार सदस्यांमध्ये प्रभागाच्या विकासासाठी एकमत होणार की मतभेद, अशी शंका अधिकाऱ्यांना आहे. मागील ५ वर्षांत दोन सदस्य असतानाचा प्रशासनाचा अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यात आता एकदम चार सदस्य व भल्यामोठ्या भौगोलिक क्षेत्राचा एक प्रभाग असल्याने वरिष्ठ अधिकारीही याबद्दल चिंतित आहेत.चार सदस्यांचे अ, ब, क व ड असे चार गट केलेले असले तरीही ते संपूर्ण प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी विकासकामेही तशीच सुचवावीत, असे प्रशासनाला अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र यापूर्वी दोन-दोन सदस्यांमध्ये मतभेदच होत होते. त्यामुळे प्रशासनाने सुचविलेले अनेक चांगले प्रकल्प प्रतिस्पर्ध्यांच्या भागात असतील, तर विविध कारणे काढून प्रलंबित ठेवले जात होते. आता तर चार सदस्य आहेत. पुन्हा असेच झाले तर काम कसे करायचे, अशी चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. पक्षाचा, पक्षनेत्याचा, अनेकदा स्वत:चा दबाव टाकणे, ऐकले नाही तर कामातील एखादी त्रुटी, चूक शोधून सभागृहात त्यावरून वाभाडे काढणे असे बरेच प्रकार होत असतात. त्याचा सामना कसा करायचा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.अंदाजपत्रकातील तरतुदींवरून जास्त मतभेद होण्याची शक्यता असल्याचे बहुसंख्य अधिकाऱ्यांचे मत आहे. प्रभाग ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतो, त्या क्षेत्रीय कार्यालयाला अंदाजपत्रकात विशिष्ट तरतूद केलेली असते. ही तरतूद क्षेत्रसभेच्या (प्रभाग समिती) मान्यतेने वितरित केली जाते. तसे करताना त्यात समतोल राहील, याची काळजी घ्यावी लागेत. मात्र, प्रभाग समितीवर एखाद्याच पक्षाचे वर्चस्व असेल, तर मग दुसऱ्या पक्षांच्या नगरसेवकांना काही निधीच मिळत नाही. त्यामुळे त्या भागात मोठी विकासकामे होऊ शकत नाहीत. अशा वेळी संबधित नगरसेवकाचा रोष अधिकाऱ्यांनाच सहन करावा लागतो.आयुक्तांकडून मोठ्या कामांसाठी स्वतंत्र निधी, क्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या कक्षेतील प्रभागांमधील सर्वसाधारण कामांसाठी स्वतंत्र तरतूद व नगरसेवकाला प्रभाग विकास निधी म्हणून स्वतंत्र निधी अशा तीन स्तरांवर प्रभागांमधील विकासकामांसाठी निधी मिळत असतो. (वार्ताहर)