पुणे : पावसाने ओढ दिल्यामुळे सध्या धरणांमध्ये अपुरा पाणीसाठा आहे. अशा स्थितीत कालव्यातून बेकायदेशीररीत्या पाणी उपसा करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियमांतर्गत तत्काळ कारवाई करण्याचा, पिण्याव्यतिरिक्त बांधकाम, जलतरण तलावासाठी पाणी वापरावर बंदी घालण्याच्या घोषणा दर पाणीटंचाईप्रमाणे यंदाही झाल्या असून, महानगरपालिका, जलसंपदा विभागकारवाई कधी करणार, याविषयी नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.पाणीगळती, पाणीचोरी थांबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि सिंचन विभाग यांना भरारी पथकांची स्थापना करण्याचे व कारवाईबाबतचा अहवाल दररोज शासनास सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले आहेत. पावसाने ओढ दिल्यानंतर दर वेळी अशा प्रकारच्या घोषणा होतात, त्यावर प्रत्यक्षात काही कारवाई होत नाही. खडकवासल्यापासून इंदापूरपर्यंत पाण्याची बिनधास्त पाणीचोरी होत असल्याची उदाहरणे आहेत. नागरिकांच्या डोळ्यांदेखत बांधकामांसाठी, अंगणात सडा मारण्यासाठी, वाहने धुण्यासाठी पाणी वापरले जाते. महापालिका किंवा जलसंपदा विभागाकडून संबंधितांवर कारवाई केल्याची माहिती गेल्या अनेक दशकांत दिली जात नाही. कारण कारवाईच होत नाही. त्यामुळे असे अहवाल खरोखरच तयार होणार का, की केवळ कागदी घोडे नाचविले जातात असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात उपस्थित होताना दिसतो. जिल्ह्यात खरीप हंगामातील उभ्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आवर्तन पूर्ण होईपर्यंत पाणी देण्यात येणार आहे. पुणे शहरासाठी तूर्तास पाणीकपात टळली आहे. तथापि येत्या पंधरा दिवसतिं होणाऱ्या पावसाचे प्रमाण पाहून पुन्हा याबाबत बैठक घेण्यात येईल, असे बापट यांनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत म्हटले आहे.
पाणीचोरी झाल्यास कारवाई ?
By admin | Updated: August 24, 2015 03:09 IST