पिंपरी : येथील लालबहादूर शास्त्री मंडईच्या प्रवेशद्वारावर अतिक्रमण केलेल्या पथारीवाल्यांवर व अनधिकृत भाजीपाला विक्रेत्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने शनिवारी कारवाई केली. सुमारे ३० अनधिकृत विक्रेत्यांवर ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. मंडईच्या प्रवेशद्वाराजवळ अनधिकृत विक्रेत्यांनी वेढा घातला होता. अनेकदा अधिकृत गाळेधारक व अनधिकृत विक्रेते यांच्यात वादही झाले. मागील १० वर्षांपासून महापालिकेला सांगूनही कोणतीही कारवाई होत नव्हती. गेल्या दोन महिन्यांपासून मंडईच्या गाळेधारकांनी पाठपुरावा केला. १५ दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी गाळेधारकांना अतिक्रमण हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या वेळी बॅरिगेट्सही लावण्यात आले. मात्र, तरीही लोक मंडईच्या समोरच प्रवेशाच्या ठिकाणी रस्त्यावरच भाजीचे स्टॉल लावत होते. दोन दिवसांपूर्वी गाळेधारक व अनधिकृत विके्रते यांच्यामध्ये हाणामारी झाली होती. तेव्हापासून मंडई बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय गाळेधारकांनी घेतला. शनिवारी पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई केली.दरम्यान महापालिकेने अधिकृत वाटप केलेल्या गाळ्यांमधील भाजीविक्रेते आणि मंडईबाहेर रस्त्यावर थांबून भाजी विक्री करणाऱ्यांमध्ये बुधवारी वाद झाला होता. मंडईतील भाजी विक्रेत्यांमध्ये वारंवार वाद उद्भवतो. महापालिकेने भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून दिलेल्या गाळ्यांमध्ये भाजी विक्री करणाऱ्यांकडून मंडईबाहेर भाजी विक्री करणाऱ्यांना विरोध केला जातो. मंडईबाहेर बसणाऱ्या पथारीवाल्यांना विरोध केला जात असल्याने बुधवारी त्या ठिकाणी शिवीगाळ, हाणामारीचा प्रकार घडला. गेल्या तीन दिवसांपासूून अधिकृत व्यापाऱ्यांनी मंडई बंद ठेवली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त व भाजी मंडई संघटनेच्या सदस्यांची बैठक झाली. (प्रतिनिधी)मंडईत एकूण १८० गाळेधारक आहेत. मंडईच्या बाहेरच्या परिसरात रस्त्यावरच काही विक्रेते फळे व भाज्या विकत होते. त्यांच्यामुळे ग्राहक मंडईत येत नव्हते. मंडईतील गाळेधारकांचा माल आल्यास त्यांना माल उतरवून घेणे अवघड होत होते. गाडीवाल्यांना हे विक्रेते शिवीगाळ व दमदाटी करत होते. या विक्रेत्यांना हटविण्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. दोन दिवसांपूर्वी हाणामारी झाली. त्यामुळे मंडई बंद ठेवण्यात आली होती. शनिवारी महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने कारवाई करून हे अतिक्रमण हटविले. रविवारपासून मंडई सुरू होईल.- विष्णू साळवे, अध्यक्ष, लालबहादूर शास्त्री व्यापारी संघटना >>>>>कायद्यातील बदलास कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध पिंपरी : केंद्र व राज्य सरकारने निरनिराळ्या कामगार कायद्यामध्ये बदल करून कामगार वर्गाच्या हितांना बाधा आणून कामगारांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कामगार कायद्यामध्ये अशा रीतीने बदल करण्यासाठी संसदेत नवे विधेयकही पारित करण्याचा हेतू सरकारने जाहीर केला आहे. या विरोधात पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. कायद्यात कामगारविरोधी बदल करण्यात येऊ नये, म्हणून २ सप्टेंबरला कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन देशव्यापी बंद केला होता. यामध्ये संघटित व असंघटित कामगारांनी सहभाग घेतला होता. असे असूनही कामगार वर्गाचा विरोध लक्षात न घेता कामगारविरोधी कायदे करण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्धार आहे. त्याच्या विरोधात कामगार संघटना कृती समितीतर्फे गुरुवारी निदर्शने केली. यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील कामगार संघटना प्रतिनिधी, सदस्य आणि कामगार उपस्थित होते. सीआयटीटू, इंटक, राष्ट्रवादी कामगार सेल, आयटक, आयुर्विमा कर्मचारी, बॅँक कर्मचारी, एमएसईबी, पोस्टल कामगार, संरक्षण उद्योग, प्रीमियम आदी संघटनांनी सरकारच्या कामगार हितविरोधी धोरणाचा निषेध केला. अजित अभ्यंकर, अॅड. म. वि. अकोलकर, सतीश चव्हाण, वसंत पवार, अनिल आवटी, मनोहर गडेकर, आर. एम. लोंढे, चंद्रकांत तिवारी, विश्वास जाधव, किरण मोघे, शुभा शमीम, नरेंद्र आगरवाल आदींची भाषणे झाली. समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम यांनी सरकारच्या विरोधात कामगारांनी संघटित होऊन २० एप्रिल रोजी मंत्रालयावरील मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. गडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. अनिल आवटी यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)>>>>>मंडईमधील कारवाई अन्यायकारकपिंपरी : मंडई येथे पथारी, हातगाडीधारकांवर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करून त्यांना विस्थापित केले आहे. ही कारवाई अन्यायकारक आहे, असे टपरी-पथारी-हातगाडी पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, येथील भाजी मंडईमध्ये गेल्या ४० वर्षांपासून फळभाजी विक्रीचा व्यवसाय करून अनेक जण उपजीविका भागवत आहेत. काही दिवसांपासून मंडई येथील भाजी विक्रेत्यांनी आणि काही व्यक्तींमध्ये वाद झाला. यामुळे या राजकीय व्यक्तीने हस्तक्षेप करून या प्रकरणाला राजकीय रंग दिला. परंतु, याचा राजकारणाशी काही संबंध नाही. कारवाई केलेल्या विक्रेत्यांमध्ये अनेक व्यक्ती महापालिकेचे पात्र लाभार्थी आहेत. यामुळे त्यांना अनधिकृत फेरीवाले म्हणता येणार नाही. गरीब आणि खऱ्या लाभार्थीसाठी आम्ही संघर्ष करू आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा कांबळे यांनी दिला. तोडगा काढण्यासाठी आयुक्तांनी बोलावलेल्या बैठकीस हॉकर्सवाल्यांना निमंत्रणही देण्यात आले नव्हते. याबाबतही कांबळे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई
By admin | Updated: March 13, 2016 01:05 IST