जाहिरातीशिवाय पदभरती केल्यास कारवाई

राज्यातील अनेक सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये स्वायत्ततेचा गैरवापर करून पदभरतीमध्ये अनियमितता केल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे.

पुणे : राज्यातील अनेक सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये स्वायत्ततेचा गैरवापर करून पदभरतीमध्ये अनियमितता केल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे. यापार्श्वभूमीवर जाहिरात न देता पद भरणे, शैक्षणिक अर्हता, पात्रता, अनुभव, वयाची अट न पाळणे आदी अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव यांना जबाबदार धरले जाईल, असे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये पदभरती प्रक्रिया निश्चित केली आहे, मात्र अनेक विद्यापीठांमध्ये तिचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. यापार्श्वभूमीवर परिपत्रक अवर सचिव विजय साबळे यांनी काढले आहे. विद्यापीठांकडून पदभरती प्रक्रिया राबविताना अनेकदा जाहिरात दिली जात नाही. पात्रता, अनुभव, वयाची अट यांचे निकष पूर्ण न करता नियुक्ती केली जाते. अशा प्रकारे नियुक्त झालेले कर्मचारी बराच काळ शासनमान्य पदावर कार्यरत असतात. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. परंतु अशा प्रकारच्या अनियमिततेतून सवलत देता येत नाही, मात्र हे कर्मचारी सेवा नियमित करून वेतनविषयक तथा सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावे, यासाठी न्यायालयात धाव घेतात. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा अपात्र कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करून त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्याची वेळ शासनावर येते. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांकडून भरती प्रक्रिया अधिक योग्यप्रकारे पार पाडली जावी असे निर्देश देण्यात आले आहे. विद्यापीठांमध्ये हंगामी अथवा कंत्राटी स्वरूपात भरती करताना सामान्य प्रशासन विभागाने २५ आॅगस्ट २००५ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी. त्याचप्रमाणे अनुभव, वयाची अट, शैक्षणिक अर्हता या बाबी विचारात घेऊन, त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठांमध्ये भरती केलेल्या कर्मचाºयांच्या बाबतीत यापुढे कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास त्याला संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरू व कुलसचिव यांना जबाबदार धरले जाईल, असे परिपत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.>विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्त्यानवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये हंगामी काळासाठी जाहिरात न देता नियुक्ती करण्याचे काही अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र अनेक विद्यापीठांकडून या अधिकाराचा गैरवापर करून विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी), सुरक्षा संचालक वगैरे नियुक्त्या जाहिरात न देता केल्या जात आहेत. राज्य शासनाकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकामध्ये मात्र विद्यापीठांनी जाहिरात न देता पदभरती करण्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.