जुन्नरच्या माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

उत्तम थोरात (रा. पिंपळवंडी, ता. जुन्नर) यांनी भूमी अभिलेख मोजणी, तंटामुक्ती संदर्भात विविध चार अर्ज केले होते. मात्र, त्याची माहिती त्यांना मिळाली नाही.

ठळक मुद्देमाहिती आयुक्तांनी चार प्रकरणात २५ हजार रुपयांचा ठोठावला दंड

पुणे : अर्जदाराने माहिती अधिकारात केलेल्या विविध चार अर्जांवर माहिती न देणाऱ्या आणि माहिती आयोगाच्या सुनावणीस गैरहजर राहणाऱ्या जुन्नरच्या तत्कालिन नायब तहसिलदारांना माहिती आयुक्तांनी चार प्रकरणात २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आशा दुधे असे त्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे.   उत्तम थोरात (रा. पिंपळवंडी, ता. जुन्नर) यांनी भूमी अभिलेख मोजणी, तंटामुक्ती संदर्भात विविध चार अर्ज केले होते. मात्र, त्याची माहिती त्यांना मिळाली नाही. त्यासाठी माहिती आयोगाकडे व्दितीय अपील त्यांनी २०१५ साली दाखल केले होते. आयोगाने त्यांना या चारही प्रकरणांत नोटीस बजावली होती. मात्र, दुधे यांनी या प्रकरणी कोणताही लेखी खुलासा केला नाही. तसेच, आयोगाच्या सुनावणीस देखील त्या उपस्थित राहिल्या नाहीत. दुधे यांना खुलासा सादर करण्यात स्वारस्य नसून, माहिती अधिकार तरतुदींचे पालन करण्याचे गांभीर्य नसल्याचे ताशेरे पुणे खंडपीठाचे माहिती आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी ओढले आहे. एका प्रकरणात १० आणि उर्वरित तीन प्रकरणांत प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा दंड  ठोठवण्यात आला आहे. त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसुल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. थोरात यांनी जुन्नरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयात जमिनीच्या हद्दीबाबत माहिती मागितली होती. एकाच कार्यालयाने त्यांच्या जमिनीच्या दोन वेगवेगळ्या हद्दी दाखविल्या होत्या. त्यामुळे त्याची माहिती मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, माहिती प्रश्नार्थक स्वरुपाची असल्याचे कारण देत दोन महिन्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. संबंधित माहिती अधिकाऱ्याने ३० दिवसांच्या मुदतीत उत्तर दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे तत्कालिन भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधिक्षक एस. डी. गवारी यांना ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.