शहरात होणार ९२५ किमी खोदाई

शहरांमधील विविध रस्त्यांवर वर्षभरामध्ये मोबाइल कंपन्या, महावितरण, एमएनजीएलकडून ९२५ किलोमीटरची खोदाईचे प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल करण्यात आले आहेत

पुणे : शहरांमधील विविध रस्त्यांवर वर्षभरामध्ये मोबाइल कंपन्या, महावितरण, एमएनजीएलकडून ९२५ किलोमीटरची खोदाईचे प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल करण्यात आले आहेत. या कंपन्यांनी खोदाई शुल्क भरल्यानंतर त्यांना महापालिकेकडून रीतसर परवानगी मिळणार आहे. वर्षभरामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांवर खोदाई कामे होणार असल्याने नागरिकांना मोठ्या त्रासाचा सामना करावा लागणार आहे.सध्या शहरात सुरू असलेल्या रस्तेखोदाईमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यातच आणखी मोठ्या प्रमाणात ही रस्ते खोदाई सुरू होणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अंदाजपत्रकात दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. मोबाइल कंपन्यांकडून फोर जी सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी केबल टाकण्याची कामे पुढील वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहेत. सध्या केवळ रिलायन्स कंपनीकडून केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे. इतर दोन मोबाइल कंपन्यांनी नियमभंग केल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून त्यांना खोदाईस मनाई करण्यात आली होती. या कंपन्यांकडून दंडाची रक्कम भरण्यात आल्याने त्यांना खोदाईसाठी परवानगी देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर महावितरणला भूमिगत केबल टाकण्यासाठी केंद्राकडून मोठे अनुदान मिळालेले आहे. त्यांच्याकडूनही खोदाईची कामे होणार आहेत. जायका अंतर्गत ड्रेनेजलाइन बदलण्याची कामे होणार आहेत. त्यासाठी केंद्राकडून ९०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. जुन्या ड्रेनेजलाइन बदलणे, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे ही कामे याअंतर्गत होणार आहेत. त्यासाठीही खोदाईची कामे होणार आहेत.सिमेंटचा रस्ता बांधल्यानंतर खोदाईची कोणतीही कामे केली जाऊ नयेत, असे निर्देश पालिकेच्या वतीने देण्यात आले आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रस्तावित खोदाईची कामे पाहता सिमेंट रस्ते उखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. डांबरी रस्त्यांची डागडुजी करणे तुलनेने सोपे होते; मात्र सिमेंट रस्ते खर्चिक ठरतील.महापालिकेकडून खोदाई शुल्क म्हणून प्रतिमीटर ४ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. शासकीय विभाग, महामंडळांना खोदाई शुल्कात सवलत दिली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०१५ अखेरपर्यंत पालिकेला खोदाई शुल्कातून २३० कोटींंचे उत्पन्न मिळाले आहे. शहरातील रस्ते खोदाई व रिइन्स्टेटमेंटसाठी नवीन धोरण (ट्रिचिंग पॉलिसी फॉर पुणे सिटी) तयार करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अंदाजपत्रकामध्ये स्पष्ट केले आहे. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला डक्ट बांधले गेल्यास केबल टाकण्यासाठी वारंवार केली जाणारी खोदाई थांबविता येणे शक्य होणार आहे. त्याअनुषंगाने या नवीन धोरणाची आखणी करण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र तत्पूर्वीच ९२५ किलोमीटर खोदाईसाठी प्रस्ताव आले आहेत. पुढील वर्षभरामध्ये रस्त्यांवर ९२५ किमी खोदाई अपेक्षित धरण्यात आले असताना रस्त्याचे डांबरीकरण मात्र केवळ ४० किलोमीटर भागातच करण्यात येणार असल्याचे अंदाजपत्रकात स्पष्ट केले आहे. तर काँक्रीटचे रस्ते साडेतीन किमी भागात उभारले जाणार आहेत. म्हणजे खोदकाम केलेल्या भागावर नव्याने डांबरीकरण होणार की नाही हा प्रश्न आहे.