पुणे : नको ते नाकारण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याकरिता अजुनही महिलांना संघर्ष करावा लागत आहे. गर्भधारणा हा महिलांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र,नको असलेली गर्भधारणा आणि बलात्कारातून राहिलेला गर्भ,या कारणांबरोबरच गर्भधारणेमुळे आईच्या जीवाला निर्माण होणारा धोका हे वैद्यकीय गर्भपाताचे मुख्य कारण ठरत आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात एमटीपीसाठी (सुरक्षित गर्भपात) उपलब्ध नसलेली पुरेशी सुविधा त्यांना मोठ्या प्रमाणात खासगी रुग्णालयात गर्भपाताकरिता जाण्यास प्रवृत्त करीत असल्याचेही दिसून आले आहे. राज्यात मागील चार वर्षांत ७ लाख ७६४ वैद्यकीय गर्भपात झाले असून यात पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. १ लाख २६ हजार ६७६ वैद्यकीय गर्भपात पुणे जिल्ह्यात झाले असून, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत तीन वर्षांत ४१ हजार ६४५ गर्भपात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, १२ आठवड्यांतील एमटीपी करणाऱ्याची संख्या सर्वाधिक असून, सरकारी रुग्णालयापेक्षा खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय गर्भपात करण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना राज्य कुटूंब कल्याणच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील म्हणाल्या की, महिलांचा हक्क असणारा एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन अँक्ट) कायद्यात महिलांना नको असणारी प्रेग्नसी टाळता येते. मात्र राज्यातील अनेक भागात अद्याप महिलांमध्ये या कायद्याची पुरेशी जनजागृती नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात आरोग्यविषयक सुविधा सक्षम झाल्यास त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित धोका टाळ्ता येईल. गर्भावस्था चालु ठेवणे गरोदर मातेसाठी जोखमीचे असल्यास किंवा त्यामुळे तिला गंभीर स्वरुपाची शारीरिक किंवा मानसिक हानी पोहचत असल्यास, जन्माला आलेले मूल हे विकलांग असण्याची शक्यता, गर्भधारणा बलात्कारातून निर्माण झाली असेल तर आणि किंवा लग्न झालेल्या जोडप्यामध्ये पती किंवा पत्नी वापरत असलेल्या गर्भनिरोधक साधनांच्या अपयशातून राहिलेली गर्भधारणा या कारणांमुळे गर्भपात केला जातो. गर्भारपणाचा कालावधी कायद्याने नेमून दिलेल्या मर्यादित असेल तर काहीवेळा अशी परिस्थिती ओढावते. त्यावेळी न थांबवता येणारा गर्भपात, अर्धवट (अपूरा) गर्भपात, गर्भपात होण्याची शक्यता आहे असा आणि जीव नसलेला गर्भ याप्रकारच्या गर्भपातासंबंधी सुविधा केंद्रात येतात. सध्या जिल्हयात एकूण १८१० आरोग्य केंद्रे असून त्यातून अनेकांना प्रशिक्षण देऊन वैद्यकीय गर्भपात याविषयी माहिती देऊन प्रशिक्षण देण्यात येते. १२ ते २० आठवड्याच्या आत बाळात काही दोष आहे का? याशिवाय आईच्या जीवाला काही धोका आहे का? आदी बाबी विचारात घेतल्या जातात. असे सहायक संचालक डॉ. नंदकुमार देशमुख यांनी सांगितले.
.........................................
* आकडेवारी राज्य कुटुंब व महिला बालविकास कल्याण विभागाकडून मिळालेल्या वैद्यकीय गर्भपाताच्या मागील चार वर्षांच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील वैद्यकीय गर्भपातासंबंधी माहिती समोर आली आहे. यानुसार नंदूरबार या जिल्ह्यात वैद्यकीय गर्भपाताचे प्रमाण सर्वात कमी असून, तेथे चार वर्षांतील आकडेवारी केवळ १०२३ इतकी आहे. त्याखालोखाल अनुक्रमे हिंगोली (१७५३), गडचिरोली(२१५०), भंडारा (२३५८), वाशीम(२६०८) आणि गोंदिया(३१२९) या जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. पुणे पाठोपाठ बृहन्मुंबई (९११७९), ठाणे (७८९४७), रायगड (४७२३०), सातारा(४०८४५) आणि औरंगाबाद(३१५८३) येथील वैद्यकीय गर्भपाताची आकडेवारी वाढत असल्याचे पाहावयास मिळाले आहे.
* गर्भपाताबद्दल १. मातामृत्यूपैकी सुमारे ८ टक्के मृत्यू हे असुरक्षित गर्भपातामुळे होतात. २. असुरक्षित गर्भपातामुळे होणारे मातांचे मृत्यू हे बहुतांशी टाळण्यासारखे असतात. ३. विशिष्ठ कारणासाठी गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता असली तरी अनेक सामाजिक, धोरणात्मक, आर्थिक, शारीरिक कारणामुळे भारतातील स्त्रियांना गर्भपात सेवेची उपलब्धता आणि वापर यावर मर्यादा पडतात. ४. असुरक्षित गर्भपातामुळे होणा-या एकूण अंदाजित मृत्यूपैकी निम्मे मृत्यू हे तरुण स्त्रियांचे होतात. ५. सुरक्षित गर्भपाताकरिता येणा-या अडचणी दूर करणे आणि असुरक्षित गर्भपातामुळे होणारे स्त्रियांचे मृत्यू आणि स्त्रियांना येणारा शारीरिक दुबळेपणा टाळण्याच्या कार्यात वैद्यक आणि परिचारिका वर्गाला महत्वाची भूमिका पार पाडावी लागते.
....................................
* सुरक्षित गर्भपात हा महिलांचा अधिकार आहे. मात्र, अजुनही समाजात याबाबत म्हणावी इतकी जनजागृती नाही. त्याचे कारण असे की, पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी या दोन्ही कायद्याविषयीचा गैरसमज हा होय. त्याबद्द्ल अनेक अफवा पसरविल्या जातात. पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदी अत्यंत कडक असल्याने ब-याचदा डॉक्टर वैद्यकीय गर्भपाताची सेवा देण्यास तयार होत नाही. - डॉ.कल्पना आपटे, सेक्रेटरी जनरल - फँमिली प्लँनिंग असोशिएशन