लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना साथीची तीव्रता लक्षात घेता लसीकरण मोहिमेतील एक-एक दिवस महत्त्वाचा असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. १९) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. त्याच दिवशी पुणे महापालिकेने उपलब्ध असलेल्या साडेसात हजार कोविशिल्डपैकी तब्बल ६ हजार ५६५ डोस शिल्लक ठेवले. एकीकडे लस मिळत नसल्याच्या चिंतेत पुणेकर आहेत, पण त्याच वेळी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी किती पराकोटीचे नियोजनशून्य आहेत याचा दाखला या शिल्लक राहिलेल्या लसींनी पुणेकरांना दिला आहे.
शहरात चार दिवसांपासून ठप्प झालेले लसीकरण बुधवारी पुन्हा सुरू झाले. या लसीकरणासाठी महापालिकेला कोविशिल्ड लसीचे साडेसात हजार डोस मिळाले होते. सुमारे ७३ लसीकरण केंद्रांवर लसीचे प्रत्येकी १०० डोस पोहोचवण्यात आले. या लसी केवळ दुसऱ्या डोससाठीच द्याव्यात तसेच ज्यांना पहिला डोस घेऊन ८४ दिवस झाले आहेत अशांचेच लसीकरण करावे, अशी स्पष्ट सूचना राज्य शासनाने महापालिकेला दिली होती. या नियमाच्या बंधनामुळे केवळ ९३५ पुणेकरांचे लसीकरण बुधवारी होऊ शकले.
लस शिल्लक असूनही शासकीय सूचनांच्या अडथळ्यांमुळे ती पुणेकरांना दिली जात नव्हती. परिणामी बुधवारी दिवसभर सर्वच केंद्रांवरील लसीकरण यंत्रणा बसून होती. अखेरीस दुपारी महापालिकेने राज्य शासनाशी संपर्क साधला. कोविशिल्डचा दुसरा डोस घेण्यासाठी ८४ दिवसांची अट पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या नगण्य असल्याने राज्य शासनाला कळवण्यात आले. तेव्हा दुपारी तीननंतर ४५ वर्षांवरील नागरिकांना लसीचा पहिला डोसही द्यावा, असे राज्याकडून सांगण्यात आले. मात्र ही सूचना सर्व केंद्रांपर्यंत पोहोचेपर्यंत लसीकरणाची वेळ संपली होती. लसीकरण केंद्रांवरील बेभरवशाच्या कारभारामुळे दिवसभर ताटकळलेले पुणेकरही वैतागून, दमून गेले होते. राज्य शासनातील आणि महापालिकेतील भोंगळ अधिकाऱ्यांमुळे मधल्या मध्ये लसीकरण केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांना मात्र कारण नसताना पुणेकरांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. लसीकरणासाठी आलेल्या पुणेकरांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ही मंडळी थकून गेली. यातच बुधवारचा आख्खा दिवस वाया गेला.
चौकट
अनुत्तरीत प्रश्न
१) वास्तविक ८४ दिवसांपूर्वी पहिला डोस घेतलेले किती पुणेकर आहेत याची संपूर्ण माहिती महापालिकेकडेच उपलब्ध आहे. त्यामुळे बुधवारच्या लसीकरणासाठी कितीजण येऊ शकतात याचा अंदाज महापालिकेला काढता आला असता. तसा अंदाज घेतला असता तर मग राज्य शासनाने घातलेले बंधन पुण्यासाठी अयोग्य असल्याचे महापालिका ठामपणे सांगू शकली असती. महापालिकेने राज्य शासनाला हे सांगितले होते का याचे उत्तर मिळू शकलेले नाही.
२) महापालिकेने पुरेशी कल्पना दिल्यानंतरही राज्य शासनाने ‘पहिला डोस घेऊन ८४ दिवस झालेल्या ४५ वर्षांपुढील नागरिकांनाच लस द्यावी,’ हा हेका चालू ठेवला का याचेही उत्तर मिळालेले नाही.
३) चार दिवसांनी होणाऱ्या लसीकरण मोहिमेचा आढावा वेळोवेळी घेण्यात आला. लसीकरण केंद्रांवर हस्तक्षेप करणाऱ्या ‘माननीयां’नी या वेळी काय भूमिका घेतली?
४) लस शिल्लक राहिल्यास काय करावे याची सूचना लसीकरण सुरू होण्यापूर्वीच राज्य आणि महापालिका प्रशासनाने का दिली नाही?
५) किमान ४५ वर्षे वयावरील नागरिकांना तरी पहिला डोस देण्यासंदर्भात कोविन पोर्टलवरील पर्याय खुला का केला नाही?
चौकट
‘राज्याचे स्पष्ट आदेश असल्याने...’
“कोविशिल्ड लसीचा दुसरा डोस हा ८४ दिवसांनीच द्यावा, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिल्याने सर्व लसीकरण केंद्रांवर हा निकष पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांचेच लसीकरण होऊ शकले. हे निकष पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी असल्याने, लस वाया जाऊ नये म्हणून महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या सहसंचालकांशी संपर्क साधला. तेव्हा दुपारी तीन वाजता शासनाकडून ४५ वर्षांपुढील नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्याबाबत सांगण्यात आले. बुधवारी याची अंमलबजावणी होऊ शकली नसली तरी गुरुवारपासून त्याची सुरुवात होईल,” असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
---------------------