पुणे : सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची शेतकऱ्यांची दगदग कृषी विभागाने कमी केली आहे. सर्व योजना एकाच अर्जात बसवणाऱ्या कृषी विभागाच्या महाडीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर- थेट लाभार्थी हस्तांतर) या संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील तब्बल ५६ हजार शेतकºयांनी नोंदणी केली आहे. सरकारच्या योजनांसाठीची जिल्ह्यातील लाभार्थीची ही विक्रमी संख्या आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार असल्याने यात आणखी वाढ होईल असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.
केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजना आहेत. सरकारच्या कृषी खात्यातंर्गत असलेल्या वेगवेगळ्या विभागांच्या माध्यमातून त्या राबवल्या जातात. प्रत्येक योजनेसाठी शेतकऱ्याला स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. त्यात त्याचा वेळ जातो, शिवाय प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यालाही विलंब होतो. कृषी विभागाने आता यासाठी महाडीबीटी हे संकेतस्थळ एनआयसी (राष्ट्रीय माहिती केंद्र) च्या साह्याने विकसीत केले आहे. त्याची माहिती सरकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून शेतकºयापर्यंत पोहचवली आहे.
अशी करायची नोंदणी
महाडीबीटी महाआयटी या संकेतस्थळावर गेले की शेतकरी योजना असा पर्याय आहे. त्यावर क्लिक केले की शेतीसंबधी व योजनांमध्ये असलेल्या वस्तूंची नावे येतात. त्यातील वस्तू निश्चित केली की ती कोणत्या योजनेत बसते त्याची माहिती येते. त्या योजनेच्या पर्यायावर क्लिक करून त्यात दिलेला अर्ज लिहायचा. शुल्क जमा करायचे. लाभ मिळण्यासाठी आधार कार्ड, मोबाईल, बँक खाते यांचे लिकिंग गरजेचे आहे.
असे ठरणार नाव
प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी तालुका कार्यालयातून होईल. जास्त अर्जदार असतील तर सोडत काढली जाईल व निश्चित झालेल्या लाभार्थीला संमती संदेश मिळेल. त्यानंतर त्याने स्वखर्चाने ती वस्तू खरेदी करायची. त्याची पावती व अन्य माहिती त्याच संकतेस्थळावर द्यायची. ती तालुका कार्यालयाकडून जिल्हा कार्यालयाकडे पाठवली जाईल.
काय आहे मदत
यात ट्रॅक्टरसाठी १ ते सव्वा लाख रूपये अनुदान आहे. ठिबकसाठी किंमतीच्या ५५ टक्के मदत मिळते. शेती अवजारे व शेतीसंबधीच्या अन्य अवजारांमध्येही किंमतीच्या ४० ते ५० टक्के अनुदान मिळते. या योजनेमुळे हे अनुदान लाभार्थीच्या थेट खात्यात जमा होईल.
शेतकऱ्यांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी कृषी विभागाने ही योजना तयार केली आहे. यामुळे आता लाभार्थीच्या थेट खात्यातच योजनेसाठीचे पैसे जमा होतील. सोडतीची पद्धत असल्याने यात चांगली पारदर्शकता आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकºयांनी यात सहभागी व्हावे.
- ज्ञानेश्वर बोटे, जिल्हा कृषी अधीक्षक