लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सावकारी प्रतिबंधक कायदा झाल्यानंतरही ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची कर्जाद्वारे पिळवणूक सुरूच आहे. शेतीसाठीच्या कर्जाचे व्याजदर कमी असल्याने त्याला बगल देऊन अन्य कारणासाठी कर्ज दिल्याचे दाखवण्याचे प्रकार वाढत आहेत.
जिल्ह्यात डिसेंबर २०२० अखेर ३५७ जणांनी सावकारीसाठी अधिकृत परवानगी घेतली आहे. त्यात ३१२ जणांनी परवान्याचे नूतनीकरण केलेले आहेत, तर ४४ जणांनी नव्याने परवानगी घेतली आहे. डिसेंबर २०२० अखेर २८ कोटी ६४ लाख ५३ हजार रुपयांचे कर्जवाटप या सावकारांकडून झाले आहे.त्यात विशेष गोष्ट अशी की, यातील एकही कर्ज शेतीसाठी म्हणून दिलेले नाही, मात्र दिलेल्या कर्जामध्ये बहुसंख्य शेतकरीच असण्याची दाट शक्यता आहे.
खासगी सावकारांना सरकारने कर्जावर किती व्याज आकारायचे ते ठरवून दिलेले आहे. त्यात शेतीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या कर्जाला व्याज दर फार कमी आहे. तो खासगी सावकारांना परवडत नाही. तसेच शेतजमीन लिहून घेण्यास पूर्ण मनाई आहे. खासगी सावकारांना हा व्याजदर व शेतीसाठीच्या कर्जाचे नियम परवडत नसल्याने त्या कारणासाठी म्हणून कोणीही कर्ज देत नाही. त्यामुळेच मागील वर्षात कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या २६ हजार ६३ असली तरीही त्यात एकही कर्ज शेतीकर्ज नाही.
कर्ज देणाऱ्या सावकारांची, घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय संख्या व कर्ज दिलेली रक्कम
तालुका सावकार कर्जदार रक्कम
आंबेगाव- १९- ६६७६, १ कोटी १८ लाख ७२ हजार
बारामती- ६५, ६८८७ ७ कोटी ९८ लाख ४६ हजार
भोर- ०३ ००५३ ११ लाख ५० हजार
दौंड - ४८ १५७१ ३ कोटी ३४ लाख १० हजार
इंदापूर- ५३ ६७३ १ कोटी १७ लाख
जुन्नर- २४ १०३५ २ कोटी ९५ लाख ४१ हजार
खेड- ३४ ५२८१ ४ कोटी ९५ लाख
मावळ- ४१ १७८ ६५ लाख ७८ हजार
मुळशी- १० १२१५ १ कोटी ३८ लाख
पुरंदर- २७ १५२७ २ कोटी ६५ लाख १० हजार
शिरूर- २८ ७१० २ कोटी २३ लाख ३५ हजार
वेल्हा- ०५ ०७ २ लाख १० हजार
सावकारी प्रतिबंधक कायद्यानुसार जिल्हा सहकारी उपनिबंधकांना पोलिसांच्या साह्याने अनधिकृतपणे सावकारी करणाऱ्या, दामदुप्पट व्याज घेणाऱ्यांवर धाड टाकण्याचे, त्याचा परवाना जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. पुणे ग्रामीण जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून मागील २ सावकारांकडून जमीन सोडवून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली.
तक्रारदारांनी पुढे यावे
अनधिकृतपणे सावकारी करणाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी व्हायला हव्यात. त्यांच्यावर पोलिसांच्या साह्याने कारवाई करता येते. आम्ही धाडही टाकत असतो. दामदुप्पट व्याज घेणाऱ्या तसेच शेतजमीन लिहून वगैरे घेणाऱ्यांवरही कारवाई करता येते.
मिलिंद सोबले, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण