ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. ५ : विद्यार्थी शालेय वाहतूकीसाठी आवश्यक असलेले परवाने तसेच वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र न घेतलेली तब्बल 30 वाहने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मंगळवारी शहरात जप्त केली. त्यात प्रामुख्याने व्हँन तसेच आॅटोरिक्षांचा समावेश आहे. या वाहन तपासणीसाठी शहरात 12 पथकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सकाळी सहा ते दुपारी 12 वाजे पर्यंत ही वाहन तपासणी करण्यात आली असून या पुढेही अशा प्रकारची कारवाई नियमितपणे करण्यात येणार असल्याची माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी दिली. शहरात शालेय वाहतूकीसाठी सुमारे 3 हजार वाहनांची नोंदणी आहे. त्यात जवळपास दोन हजारहून अधिक व्हँन तर इतर स्कूल बसेस आहेत.
या वाहनांची तपासणी शाळा सुरू होण्यापूर्वी व्हावी या उद्देशाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून 15 जुलै पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यानंतरही अनेक वाहनांनी आवश्यक त्या तपासण्या तसेच कादपत्रांची पूर्तता केली नसल्याने 30 जून पर्यंत विशेष सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही अनेक वाहने विना परवाना तसेच तपासण्या न करताच शालेय मुलांची वाहतूक करत होते तसेच क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक होत असल्याचे समोर येत होते. त्यामुळे आज ही धडक मोहीम राबविण्यात आली. त्यात सुमारे 368 वाहनांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणी जवळपास 140 वाहनांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. तर 30 वाहने परवाना नसतानाही वाहतूक करत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे अशी सर्व वाहने जप्त करण़्यात आल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
शाळांची उदासिनता...
या कारवाई वरून वाहन मालकांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही वाहतूक करण़्यासाठी वाहनचालकांना आवश्यक असलेला परवाना घेण्यासाठी शाळा तसेच वाहन मालका मध्ये सामंजस्य करार असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक हा करार करत नाहीत. त्यामुळे विना परवाना वाहतूक करत असल्याची बाब चालक तसेच वाहन मालकांनी प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षापासून पोलीस आयुक्त अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा स्कूल बस सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून शहरातील शाळांच्या मुख्याध्यपकांच्या विशेष कार्याशाळा घेऊन त्यांना सामंजस्य करार करण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत.
त्यानंतर शाळांकडून एखादी दुर्घटना घडल्यास अडचण येईल या भितीपोटी हा करार केला जात नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या कायद्यानेच शाळांना करारामुळे कारवाई होणार नसल्याचे अभय दिले असल्याने शाळांनी सामंजस्य करारासाठी पुढे यावे असे आवाहन राऊत यांनी केले आहे.