पायाभूत सुविधांवर ३० हजार कोटींचा खर्च

शहरातील पायाभूत सुविधांवर येत्या ५ वर्षांत ३० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यातून अत्यंत चांगल्या सेवासुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील. स्मार्ट सिटी आराखडा

पुणे : शहरातील पायाभूत सुविधांवर येत्या ५ वर्षांत ३० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यातून अत्यंत चांगल्या सेवासुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील. स्मार्ट सिटी आराखडा तयार करताना नागरिकांच्या सहभागाची खूप चांगली मदत झाली. आता त्याची अंमलबजावणी करतानाही प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकांच्या सूचना, शिफारशींचा विचार केला जाईल, असे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यातील २० शहरांची यादी केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी जाहीर केली. त्यामध्ये पुणे शहराने दुसरा क्रमांक पटकावला असल्याचे स्पष्ट होताच आयुक्त कुणाल कुमार व महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी एकमेंकांना पेढे भरून अभिनंदन केले. पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात दिलेल्या सहभागाचे हे यश असल्याची भावना या वेळी दोघांनी व्यक्त केली.आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले, ‘‘प्रत्येक पुणेकरांना मी धन्यवाद देतो. ही फक्त सुरुवात आहे. खरे आव्हान अंमलबजावणीचे असेल.’’ पुढील ५ वर्षांत शहराच्या पायाभूत सुविधांवर ३० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामध्ये मेट्रो, बीआरटी, स्मार्ट सिटी अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. या मोठ्या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र टीम तयार केली जाणार आहे. तीमध्ये आयआयटीमधून पदवीधर झालेल्या तरुणांचा समावेश असेल. सर्व मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येऊन कामाला सुरुवात करण्याची गरज आहे.स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने नागरिकांनी जो सहभाग नोंदविला, त्यातून खूप शिकायला मिळाले. हा सहभाग केवळ स्पर्धेपुरता मर्यादित असणार नाही. नुकतेच महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. हे अंदाजपत्रक नागरिकांसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यावर नागरिकांची मते, सूचना जाणून घेण्यात येत आहेत. अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीची माहिती वेळोवेळी या संकेतस्थळावरून दिली जाईल. स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्येही नागरिकांना सहभागी करून घेतले जाईल, असे ते म्हणाले.---------------------------असे होणार पुणे स्मार्टगतिशील वाहतूक, २४ तास पाणीकेंद्र शासनाकडे सादर केलेल्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी आराखड्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेची सुधारणा, २४ तास पाणीपुरवठा, मल्टिलेव्हल पार्किंग, वाहतूक नियंत्रण केंद्र यांच्या मदतीने गतिमान वाहतूक यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, मॉडेल एरिया म्हणून विकसित करण्यासाठी निवड झालेल्या औंध-बाणेर भागासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद या आराखड्यात करण्यात आली आहे.नागरिकांच्या सूचना, शिफारशींना सर्वाधिक महत्त्वस्मार्ट सिटीच्या आराखड्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे, अशी अट केंद्र शासनाकडून घालण्यात आली होती. त्यानुसार वेगवेगळ्या टप्प्यांवर नागरिकांकडून सूचना, शिफारशी व त्यांचे मते आराखडा तयार करताना मागविण्यात आली होती. नागरिकांनी स्वच्छ व सुंदर पुण्याला पहिली पसंती दिली होती. तसेच, वाहतूक समस्या प्राधान्याने सोडविली जाण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावित आराखड्यामध्ये वाहतूक समस्या, पाणीपुरवठा यांना प्राधान्य देण्यात आले.गतिशील वाहतूकशहराची वाहतूकव्यवस्था अधिक गतिशील व्हावी, यासाठी सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला आहे. बसथांब्यांची सुधारणा, बसची देखभाल, बसमधील आयटीएमएस यंत्रणा यांकरिता १६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर, वाहतूक नियंत्रणासाठी ९५ कोटी, मल्टिलेव्हल पार्किंग सुविधेसाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकंदरीत, वाहतूकव्यवस्थेवर ५८५ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. २४ तास पाणीपुरवठायेत्या ५ वर्षांत शहराला २४ तास एकसमान पाणीपुरवठा करायचा, हे ध्येय आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ठरविले आहे. त्याचा समावेश त्यांनी स्मार्ट सिटी आराखड्यात केला आहे. शहराला २४ तास पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासठी ३५५ ते ३७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एसटीपी केंद्रातून ऊर्जानिर्मितीसाठी १० कोटी व त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ६५ कोटी, असा ४५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. -------------------------अभिनंदनाचा वर्षावस्मार्ट सिटी योजनेमध्ये पुणे शहराचा समावेश झाल्याची घोषणा होताच आयुक्त कुणाल कुमार, महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू झाला. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांची पत्रकार परिषद वृत्तवाहिन्यांवरून लाइव्ह दाखविण्यात येत होती. महापौरांनी आयुक्त कार्यालयामध्येच बसून ही पत्रकार परिषद पहिली. पुण्याची घोषणा होताच महापौर व आयुक्तांनी एकमेंकांना पेढे भरवून अभिनंदन केले. महापालिकेतील अधिकारी, राजकीय पदाधिकारी यांनी आयुक्त व महापौरांचे अभिनंदन केले. त्याचबरोबर, अभिनंदनासाठी सतत फोन खणखणू लागले.व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकस्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश झालेल्या सर्व २० महापालिकांच्या आयुक्तांची केंद्रीय प्रधान सचिव शुक्रवारी दुपारी बैठक घेणार आहेत. या बैठकीमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही काय असेल, याची माहिती दिली जाणार आहे. त्यातून प्रकल्पाची दिशा काय असेल ते स्पष्ट होऊ शकणार आहे.अटींचे पालन आवश्यकच!महापालिकेने केंद्र शासनाच्या अटींना अधीन राहून स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला होता. स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये एसपीव्हीमार्फत याची अंमलबजावणी होणार, हे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेला स्मार्ट सिटी योजनेतील एसपीव्ही व इतर महत्त्वाच्या तरतुदींचा स्वीकार करावाच लागणार आहे. स्पर्धेचे नियम व अटी पाळाव्याच लागतील, अशा शब्दांमध्ये आयुक्त कुणाल कुमार यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एसपीव्हीला मुख्य सभेने विरोध करून त्याला उपसूचना दिल्याने आयुक्त कुणाल कुमार यांना पेलावेच लागणार आहे. निधी कमी पडू देणार नाही देशाच्या स्मार्ट सिटींच्या स्पर्धेत पुणे शहराचा दुसऱ्या क्रमांकासह निवड झाली आहे. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. पुणेकरांच्या सहकार्य आणि उत्साहामुळेच पुणे शहराचा स्मार्ट सिटीच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे. यासाठी केलेल्या मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी आता महत्त्वाचा विषय असून, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीबरोबरच जागतिक बँक, अन्य देशांतील जास्तीत जास्त गुतंवणूक आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे आता स्मार्ट सिटींसाठी अजिबात निधी कमी पडू देणार नाही. - गिरीश बापट (पालकमंत्री) शहराच्या विकासाला चालना मिळणार स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे शहराचा समावेश केल्याची घोषणा आज केंद्र सरकारतर्फे नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी केली आहे. ही शहरासाठी आनंदाची बाब असून या निर्णयामुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच, शहराच्या विकासाचा वेग आणखी वाढणार असून शहर आणखी स्मार्ट होणार आहे. - दिलीप कांबळे (राज्यमंत्री )प्रगत राष्ट्राच्या निर्मिर्तीसाठी जागरूक समाजाची गरज असते. जागरूक पुणेकर नागरिकांच्या प्रयत्नांमुळे व लोकसहभागामुळे पुणे शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश झालेला आहे. त्यासाठी सर्व पुणेकरांचे अभिनंदन करणे सयुक्तिक आहे. तसेच स्मार्ट पुणेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या जिद्दीच्या प्रयत्नांमुळे शहराच्या विकासाला गती मिळणार असून, लोकसेवक म्हणून ही योजना यशस्वीपणे मार्गी लावण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार आहोत. - अनिल शिरोळे (खासदार) ही केवळ स्मार्ट एरिया संकल्पनास्मार्ट सिटी या नावाने शहरात विकासासाठी काही तरी वेगळ होणार, या भूमिकेतून या योजनेस पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता प्रत्यक्षात संपूर्ण चित्र वेगळच असल्याचे दिसून येत आहे. ही स्मार्ट सिटी नव्हे, तर स्मार्ट एरिया संकल्पना आहे. त्यामुळे या योजनेतून संपूर्ण शहराचा विकास होणार, या भ्रमात पुणेकरांनी राहू नये. यात केवळ एकाच भागाचा विकास होणार आहे. ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी प्रशासनाकडून अविकसित भागाची निवड करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाकडून आव्हानात्मक भाग न निवडता आधीच विकसित करण्यात आलेला भाग निवडण्यात आला आहे. अविकसित भाग घेतला असता तर त्याबाबत समाधान वाटले असते. मात्र, विकसित भागच घेतला असल्याने निवड झाली असली, तरी हा प्रकार भूषणावह नाही.- अ‍ॅड. वंदना चव्हाण ( खासदार)एवढ्या वर्षात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे शहराच्या विकासासाठी स्पर्धा घेण्यात आली. त्यात पुणे शहराचा देशात दुसरा क्रमांक आला, ही पुणेकरांसाठी अभिमानाची बाब आहे. मात्र, त्याचबरोबर या विकासासाठी हातभार लावण्याची जबाबदारीही आपल्यावर आली आहे. पुढील ५ वर्षांत 30 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्याच्या उभारणीची जबाबदारी तसेच खर्चाचे शिवधनुष्य महापालिका, राज्य शासन तसेच केंद्र शासन यशस्वीपणे पार पाडतील, असा आपल्याला विश्वास आहे.- माधुरी मिसाळ (आमदार) यापुढे राजकरण नको पुणे शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश होणार, हे निश्चित होते. आज याबाबत झालेल्या घोषणेने सर्व पुणेकरांसाठी आनंदाचा दिवस आहे. या ही योजना लवकरात लवकर सुरू व्हावी, याकडे पुणेकरांचे डोळे लागले आहेत. या योजनेसाठी लोकप्रतिनिधींचे आभार माननेही गरजेचे असून, शहराच्या विकासासाठी या योजने संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयांना सर्व पक्षीयांनी एकमताने पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या योजनेत यापुढे राजकरण येणार नाही, असा विश्वास वाटतो. - मेधा कुलकर्णी (आमदार)